बार्शी : शहरातील खड्डेमय रस्ते, त्यामुळे वाढलेली धूळ, अपुरी व सदोष गटारव्यवस्था, यातून निर्माण होणारे मानवी आरोग्याला घातक प्रश्न याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. असिम सरोदे यांनी दिली.

येथील मनिष देशपांडे, दीनानाथ काटकर व इब्राहिम खान यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत बार्शी दिवाणी न्यायालयाने याबाबत परवानगी देण्याचे कोणतेही अधिकार स्पष्ट करणारे न्यायनिर्णय दिले नाहीत म्हणून दिवाणी न्यायाधीश तेजवंतसिंग संधु यांनी बार्शी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास नकार दिला होता.

समान समस्यांसाठी अनेक लोक एकत्र येऊन प्रातिनिधिक दावा दाखल करून सामाजिक हिताच्या मागण्या करीत असतील तर सर्व न्यायालयांनी त्यांची दखल घ्यावी, असे सार्वत्रिक लागू होणारे आदेश द्यावेत, बार्शीतील खड्डेमय रस्ते, अपुरी, अशास्त्रीय गटार यंत्रणा ठराविक कालावधीत दूर करण्याचे आदेश द्यावेत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवेतील प्रदूषण मापन करून बार्शीतील धुळीच्या समस्येवर उपाय सुचवावेत अश्‍या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

बार्शी नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगरविकास मंत्रालय, राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल मंत्रालय, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. याचिकेतून येणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय ऑर्डर 1 रुल 8 दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार दाखल करण्यात येऊ शकणाऱ्या अनेक दाव्यांबाबत कायमस्वरूपी न्यायिक स्पष्टता येईल, अनेकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मागण्याची कायद्याची योजना सक्रिय होईल, असे जेष्ठ विधीज्ञ ऍड.असीम सरोदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. असिम सरोदे, ऍड. अजित देशपांडे, ऍड. अक्षय देसाई, ऍड. अजिंक्‍य उडाणे काम पहात आहेत.