सोलापूर ः जिल्हा परिषदेत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवापुस्तक पडताळणीमध्ये शासन अधिसूचनेची पायमल्ली होत आहे. शालार्थ/सेवार्थ वेतनप्रणालीमध्ये वेतननिश्‍चिती होत नसल्याचे कारण देत होणारे शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान तत्काळ थांबविण्याची मागणी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश आवताडे यांच्याकडे जिल्हाध्यक्ष अनिल कादे यांनी ईमेलद्वारे केली आहे. 

शासन राजपत्रानुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्‍चिती बाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे. शासनाच्या वित्त विभागाच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम 2019 अन्वये विद्यमान मूळ वेतन (विद्यमान वेतनबॅंडमधील वेतन+विद्यमान ग्रेड वेतन) ला 2.57 या गुणांकाने गुणून येणारे वेतन हे नजीकच्या रुपयात पूर्णांकीत करून ग्रेड वेतनाशी समकक्ष वेतन स्तरावरील वेतनाइतके किंवा त्या वेतनस्तरामधील त्यापुढील रक्कम ही सुधारित मूळ वेतन म्हणून आदेशित केले आहे. त्यामुळे विद्यमान वेतनबॅंडमधील वेतन 15450रुपये आणि ग्रेड वेतन 4200 रुपये असणाऱ्या विद्यमान मूळ वेतन 19650 रुपये (15450+4200) ला 2.57 गुणांकाने गुणून येणारे वेतन 50500.50 रुपये नजीकच्या रुपयात पूर्णांकित करून 50501 रुपये हे 4200 रुपये ग्रेड वेतनाशी समकक्ष वेतनस्तर S-13 मधील 50501 किंवा त्या वेतनस्तरामधील त्यापुढील रक्कम 52000 रुपये हे सुधारित मॅट्रिक्‍समधील सुधारित वेतन ग्राह्य धरून वेतननिश्‍चिती आणि वेतन पडताळणी करणे अपेक्षित असल्याची माहिती जिल्हा सरचिटणीस अमोगसिद्ध कोळी यांनी दिली. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम 2019 अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकानुसार वेतननिश्‍चिती होते. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालार्थ/सेवार्थ वेतनप्रणाली निर्माण करण्यात आली आहे. शालार्थ/सेवार्थ वेतनप्रणालीमध्ये मॅन्युअली बदल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शालार्थ/सेवार्थ वेतनप्रणालीमध्ये वेतननिश्‍चिती होत नसल्याचे कारण देत महाराष्ट्र शासन राजपत्राची पायमल्ली करणे योग्य नसल्याचे जिल्हाध्यक्ष कादे यांनी सांगितले.