सोलापूर : रब्बीचा जिल्हा, ज्वारीचा कोठार असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची देशात ओळख आहे. ज्वारी पिकते परंतु ज्वारीपासून उपपदार्थ निर्मिती होत नाही, ही सर्वांचीच ओरड आहे. सोलापूरच्या ज्वारीला आता आणखी प्रतिष्ठा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत पीएमएफएमई - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन या योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यासाठी ज्वारीची निवड झाली आहे. 

महाराष्ट्रात जवळपास 2.24 लाख असंघटित व अनोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योग आहेत. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळीचा अभाव आणि आरोग्य व सुरक्षितता मानांकनाचा अभाव या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ही योजना आहे. जिल्ह्यामध्ये शेतकरी ज्वारीचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेत असल्याने प्रक्रिया उद्योग उभारणे फायद्याचे ठरणार आहे. ज्वारीची स्वच्छता, प्रतवारी करणे, ज्वारीवर प्रक्रिया करून रवा, केक प्रक्रिया करणे, ज्वारीचे 5 किलो, 15 किलो असे पॅकेट तयार करून शहरांमध्ये मॉलसाठी पुरवठा करणे असे प्रक्रिया उद्योग उभारू शकतात. जिल्ह्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी 16 प्रक्रिया उद्योगांचा लक्ष्यांक प्राप्त असून स्वयंसहायता गटासाठी 12 तर शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी एकचा लक्ष्यांक देण्यात आला आहे. 

या योजनेमध्ये केंद्राचा 60 टक्के तर राज्याचा 40 टक्के हिस्सा राहणार आहे. योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यासाठी "एक जिल्हा एक उत्पादन' या बाबीखाली ज्वारी या पिकाची निवड झाली आहे. ज्वारीच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी शेतकऱ्यांनी तत्काळ अर्ज करावेत. 
- रवींद्र माने, 
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

योजनेचा फायदा 

• कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्थांची वाढणार पत 
• उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग, विपणन होणार अधिक बळकट 
• संघटित पुरवठा साखळीशी जोडण्याची संधी 
• सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणनला मदत 
• तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे 

अनुदानाचा हातभार 
या योजनेअंतर्गत मुख्यत्वे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सक्षमीकरणासाठी खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था / स्वयंसहाय्यता गट / सहकारी उत्पादक यांना कॉमन फॅसिलिटी सेंटर, फॉरवर्ड बॅकवर्ड लिंकेजेस, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटच्या खर्चाच्या 35 टक्के आणि ब्रॅंडिंग आणि मार्केटिंगसाठी खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याअंतर्गत एका गटातील कमाल 10 सदस्यांना प्रत्येकी 40 हजार रुपये भांडवल म्हणून देण्यात येणार आहेत. एससी, एसटी, महिला व आकांक्षी जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी माने यांनी दिली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल