सोलापूर ः राज्यात कयम शब्द वगळलेल्या, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा विषय सातत्याने गाजत असतो. राज्यातील कायम शब्द वगळलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदानाच्या फाइल कोणत्याही परिस्थितीत 31 मेपूर्वी शासनाकडे पाठवायच्या आहेत. काहीही झाले तरी हा विषय मेपूर्वी संपवायचा आहे. शिक्षण विभागाने घालून दिलेली कालमर्यादा न पाळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई केली जाणार आहे. 

हेही वाचा ः राज्यातील साडेनऊ हजार शिक्षकांना दिलासा 

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे नुकतीच विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानासंबंधी बैठक झाली. त्या बैठकीत शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शाळांच्या अनुदानाचा विषय 31 मेपूर्वी संपविण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यासाठीची कालमर्यादाही त्यांनी निश्‍चित केली आहे. कोणत्या स्तरावर प्रलंबित असलेले अनुदानाचे प्रस्ताव कधीपर्यंत शासनाकडे पाठवायचे याच्याही सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसारच शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षण संचालकांना त्याबाबतचे पत्र गुरुवारी दिले आहे. त्या पत्रामध्ये कालमर्यादा न पाळणाऱ्या किंवा काही तक्रार निर्माण झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. क्षेत्रीय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे प्रस्ताव उद्यापर्यंत (ता. 15) शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

हेही वाचा ः गूडन्यूज...13 हजार पोलिसांना दिलासा 

अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत त्यांनी कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन होऊन मूल्यांकनाअंती पात्र असलेले व त्रुटीपूर्तता करून अनुदानासाठी पात्रतेच्या शिफारशीसाठी शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर प्रलंबित असलेले सर्व पात्र प्रस्ताव शासनाकडे उद्यापर्यंत (ता. 15) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मूल्यांकन झालेले व त्रुटी पूर्ततेसाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित असलेले सर्व प्रस्ताव 31 मार्चपूर्वी शासनास सादर करायचे आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर प्रलंबित असलेले सर्व प्रस्ताव 31 मेपूर्वी शासनास सादर करायचे आहेत. 31 मेनंतर कोणत्याही प्रकारचे अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

तर त्यांच्यावर होणार कारवाई 
कोणत्याही परिस्थितीत विनाअनुदानित व कायम शब्द वगळलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच शाळांमधील तुकड्या शिक्षण संचालक स्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. त्याविषयी काही तक्रार निर्माण झाल्यास संबंधित अधिकारी कारवाईस पात्र राहतील, असेही शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांनी शिक्षण संचालकांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.