केत्तूर (सोलापूर) : राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने तीन टप्प्यांत उसाची एफआरपी (FRP) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला उजनी लाभक्षेत्रातील ऊस पट्ट्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी (Farmers) विरोध दर्शवला असून, कुठल्याही परिस्थितीत हा निर्णय मान्य केला जाणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तीन टप्प्यात जर एफआरपी देत असाल तर सोसायट्यांची थकबाकी, पीककर्ज, पाइपलाइन कर्ज, शेतीपंपाचे वीजबिल सवलतीने पाच टप्प्यांत वसूल केले जाणार का? असा सवालही शेतकऱ्यांनी केला आहे.

गाळप हंगाम तोंडावर आला असताना (15 ऑक्‍टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू होणार असल्याचे समजते) अजूनही अनेक कारखान्यांनी मागील हंगामातील एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही तर वाढलेले मशागतीचे दर, खतांच्या किमती, महागडी तणनाशके, हुमनी रोगाचा प्रादुर्भाव, वाढती मजुरी, नैसर्गिक संकटे यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यात तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याच्या निर्णयामुळे शेतीसह ग्रामीण भागाचे अर्थकारण बिघडणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

बदलते हवामान, नैसर्गिक संकटे, बाजारभावाची अनिश्‍चितता व सरकारचे धरसोडीचे धोरण यातच शेतकरी मात्र पुरता भरडला जात आहे. पिके काढणीच्या वेळी पिकांना मिळणारा कवडीमोल दर यामुळे तयार झालेला माल बाजारपेठेत नेणेही परवडत नाही. शेतीचे प्रश्‍न, खर्च, उपाययोजना, तीन टप्प्यात एफआरपी मिळण्याची चर्चा अशा अनेक गोष्टींवर तरुणाई सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहे. या मोहिमेला प्रतिसादही चांगला मिळत मिळताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांबद्दल नेहमी लढणाऱ्या शेतकरी संघटना मात्र या वेळी मूग गिळून गप्प आहेत, हे विशेष! त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी मात्र चिंता व्यक्त करताना दिसत आहे.

"शाश्वत व हमखास उत्पन्न देणारे पीक असल्याने जास्तीत जास्त शेतकरी उसाची लागवड करतात. परंतु, तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याच्या निर्णयामुळे ऊस शेती संकटात आली आहे. ऊस सोडून इतर पिकांचे उत्पादन घेतले तर खर्चही निघत नाही. त्यामुळे शासनाने एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यात न देता एकरकमी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

- सतीश पवार, ऊस उत्पादक शेतकरी, वाशिंबे