मंगळवेढा (सोलापूर) : बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या (upsa irrigation scheme) माध्यमातून वंचित 24 गावाला पाणी (Water) देण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून त्याबाबत सर्व्हे (Survey) सुरू आहे. त्यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Water Resources Minister Jayant Patil) यांनी सलगर बुद्रुक येथे पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शब्द दिला होता. तो त्यांनी खरा केला आहे. (Survey of mangalvedha upsa irrigation scheme is underway)

2009 पासून राजकीय पातळीवर मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना चर्चेत आहे. या 35 गावच्या उपसासिंचन योजनेवरून अजूनही राजकीय खलबते सुरू आहेत. 2014 साली जवळपास 560 कोटी रुपयाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे या योजनेतील गावे आणि एक टीएमसी पाणी कमी करून या योजनेसाठीचा प्रस्ताव मागील भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात शासनास सादर करण्यात आला. परंतु, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी निघाल्यामुळे हा प्रस्ताव परत आला. दरम्यान, पुन्हा राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले.

स्व. भारत भालके आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात या योजनेतील गावे व दोन टीएमसी पाणी पूर्ववत ठेवण्याच्या अटीवर बैठक घेत जलसंपदामंत्री पाटील यांनी यास मान्यता दिली. त्यानंतर या योजनेतील त्रुटीची पूर्तता करण्यात येत असतानाच नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस स्व. भालके यांचे निधन झाले. परंतु रुग्णालयात उपचार घेत असताना त्यांचे स्वीय सहाय्यक रावसाहेब फटे यांना मोबाईल संदेश पाठवून पुत्र भगीरथ भालके यांना सोबत घेऊन जलसंपदामंत्र्याकडे या योजनेसाठी लेखाशिर्ष खाते उघडण्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे सांगितले. त्यांच्या अकाली निधनानंतर पंढरपूरला आलेल्या सर्वच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्व. भालकेंच्या पाण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याचे कौतुक केले. त्यांचे अपूर्ण काम मार्गी लावणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे सूतोवाच केल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्‍यता वर्तवली जात होती.

त्यानंतर मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर होणार असून या योजनेच्या सर्व्हेसाठी शासनाने 2 कोटी 17 लाख रुपयांची तरतूद केली. बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे 21 हजार 358 हेक्‍टरचे सर्व्हे करण्यासाठी निविदा कृष्णा खोरे महामंडळाने काढली. या सर्व्हेमधून कालव्याद्वारे बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी देता येणे शक्‍य आहे, का याबाबत सर्व्हे सुरू झाले.

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावामध्ये कालव्याद्वारेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सध्या दोन टीएमसी पाण्याची तरतूद झाल्यामुळे लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. परंतु या सर्व्हेतून जर बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी दिल्यास ज्यादा क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्यामुळे आचारसंहिता संपताच सुरू झालेले सर्व्हे महिन्याभरात पूर्ण होणार आहे.

- नारायण जोशी, कार्यकारी अभियंता, उजनी

(Survey of mangalvedha upsa irrigation scheme is underway)