मंगळवेढा (सोलापूर) : महसूल खात्यातील तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी त्यांच्या प्रलंबित असलेल्या 35 मागण्यांसाठी मंगळवार (ता. 19) पासून बेमुदत संप व काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, त्याबाबतचे निवेदन पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना देण्यात आले आहे. हे निवेदन तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनाही देण्यात आले. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष उमेश सूर्यवंशी, समाधान वगरे, नागन्नाथ जोध, दिगंबर मोरे, रायबान, मौलवी आदी उपस्थित होते. 

निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की शासनाकडून नवीन तलाठी सजे व महसूल मंडळे निर्मिती करण्याबाबत आदेश देऊनही अद्यापपर्यंत सजे व मंडळ निर्मिती केली नाही. 2017 पासून अद्यापपर्यंत तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी म्हणून पदोन्नती दिली नाही. 2020 पर्यंत तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करून शासन निर्णयाप्रमाणे मुदतीत प्रसिद्ध करण्यात यावी. सध्या तलाठी व मंडळ अधिकारी हे अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असल्याने अतिरिक्त कार्यभाराचे वेतन मिळावे, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांचे वेतन 20 तारखेपर्यंत होते. म्हणून कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 5 तारखेपर्यंत व्हावे. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे कार्य मूल्यमापन अहवाल वेळेत भरून न दिल्याने कालबद्ध पदोन्नती किंवा नियमित पदोन्नतीच्या वेळी त्यांना अडचण निर्माण होते. तरी कार्य मूल्यमापन अहवाल वेळेत भरून द्यावेत; अन्यथा संबंधित आस्थापना महसूल सहाय्यक यांना जबाबदार धरावे. 

कोरोना काळात झालेल्या व मंडलाधिकारी यांना शासनाच्या मदतीने अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. 2018-19 या दुष्काळ अनुदान वाटपात त्यांचे कार्यालयीन खर्च (आस्थापना) देण्यात आलेला नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांना मानधनाचे बेसिक वेतन देय असतानाही दिले नाही. गौण खनिजच्या भरारी पथकासाठी नेमलेले नायब तहसीलदार, व पोलिस कर्मचारी सोबत येत नाहीत, त्यांना त्याबाबत आदेश देण्यात यावेत. शिवाय नदीकाठच्या तलाठ्यांना शस्त्र परवाना देण्यात यावा. पी. एम. किसान ही योजना कृषी खात्याशी संबंधित असल्यामुळे ती कृषी खात्याकडे वर्ग करावी. या योजनेसाठी ऑनलाइन डाटा एन्ट्री केलेले मानधन तत्काळ आधार करण्यात यावे. चुकांबाबत तलाठ्याला जबाबदार धरू नये. संगणकीकृत सात-बारा देण्यासाठी तलाठ्यांना लॅपटॉप व प्रिंटर तातडीने मिळावेत. तलाठी व मंडलाधिकारी यांना अर्जित रजा मिळावी. जिल्ह्यात तलाठी व मंडळ अधिकारी ही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत, ती रिक्त पदे तातडीने भरावीत. 

जिल्ह्यामध्ये तसेच उपविभागीय स्तरावर विभागीय निवृत्त व कार्यरत कर्मचारी यांच्यावर विभागीय चौकशीची प्रकरणे सुनावणी पूर्ण होऊनही अद्यापपर्यंत या प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यात आलेला नाही. तसेच विभागीय चौकशीची अपिलाची प्रकरणे देखील प्रलंबित असून, त्यामध्ये सुद्धा निर्णय देण्यात आलेला नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही विभागीय चौकशीची प्रकरणे निर्गत केली जात नाहीत. दुय्यम निबंधक यांच्याकडून येणारे दस्त सदोष असतात. बरेच दस्त नष्ट करावे लागतात व पुन्हा पारंपरिक पद्धतीने नोंदी धराव्या लागतात. या मागण्या निवेदनात नमूद केलेल्या आहेत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल