सोलापूर : शहरातील करदात्यांसाठी महापालिकेने शास्ती, नोटीस फीसह अन्य प्रकारच्या शास्तीत सवलत देणारी अभय योजना सुरू केली आहे. मार्च एंडमुळे आणि कारवाईच्या भीतीने करदात्यांची महापालिकेत गर्दी वाढू लागली आहे. मात्र, करदात्यांचा ऑनलाइन अपडेट डाटाच प्रशासनाकडे नसल्याने आता जुन्याच माहितीवरून कर भरून घेतला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाइन माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर या करदात्यांच्या रकमांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. ऑनलाइन - ऑफलाइनच्या गोंधळामुळे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल 80 कोटींची वसुली कमी झाली आहे. 

महापालिकेने शहरातील थकबाकीदार व येणेबाकी असलेल्या करदात्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, दुबार मालमत्ता, कराच्या रकमेत तांत्रिक चुका असल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत. त्या दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेकडे ऑनलाइन डाटा नसल्याने अडचणी येत आहेत. आता महापालिका प्रशासन सांगेल तेवढा कर भरल्याशिवाय नागरिकांना गत्यंतर नाही. या विभागाचे ऑनलाइन काम पाहणारा मक्‍तेदार प्रशासन ठरलेली रक्‍कम देत नसल्याचे कारण पुढे करून संपूर्ण डाटा स्वत:कडे ठेवून पसार झाला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची पंचाईत झाली आहे. 

दरम्यान, शहरातील सर्व मालमत्ताधारकांची "जीआयएस'द्वारे मोजमाप करण्याची आणि त्याच्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट वालचंद इन्स्टिट्यूटद्वारे करण्याचेही मक्‍ता देताना ठरल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, आता त्याने थर्ड पार्टी ऑडिटसाठी नकार दिला असून 40 टक्‍के मालमत्ताधारकांचा "जीआयएस' सर्व्हेच केला नसल्याचेही समोर आले आहे. प्रशासन असो वा मक्‍तेदारांचे वाद नागरिकांसाठी नवे नाहीत, मात्र या सर्व घटनांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचेच हाल होत असल्याचे चित्र आहे. 

ऑफलाइनमुळे थोडी अडचण 
शहरातील अडीच लाखांहून अधिक करदात्यांकडून महापालिकेला 393 कोटींचा कर येणेबाकी आहे. त्यातील 67 कोटी रुपये वसूल झाले असून ऑनलाइन भरणा बंद झाल्याने आता ऑफलाइन कर भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. कर भरल्यानंतर दिलेल्या पावतीची पुन्हा फेरपडताळणी केली जाणार आहे. 
- जमीर लेंगरेकर, 
उपायुक्‍त, सोलापूर महापालिका 

गुन्हा दाखल होऊनही मक्‍तेदाराला अटक नाही 
महापालिकेच्या करदात्यांचा संपूर्ण डाटा स्वत:कडे ठेवून प्रशासनाला ब्लॅकमेल करणाऱ्या मक्‍तेदाराविरुद्ध पोलिसांत यापूर्वीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या मक्‍तेदारास पाच कोटी 20 लाखांतील तीन कोटी 46 लाख रुपये यापूर्वीच दिले आहेत. मक्‍ता देताना त्याच्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याची अट होती. परंतु, तो त्यासाठी सहकार्य करीत नसून महापालिकेस 50 लाख रुपयांची मागणी करीत आहे. शहरातील दोन लाख 68 हजारांहून अधिक करदात्यांपैकी एक लाख 58 हजार करदात्यांचाच त्याने "जीआयएस' सर्व्हे केला आहे. उर्वरित काम शिल्लक असतानाही तो प्रशासनाला वेठीस धरू लागला आहे. दरम्यान, त्याने महापालिकेची फिर्याद निकाली काढावी म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी त्याला अटक करून चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मत महापालिका प्रशासनाने व्यक्‍त केले आहे. 

महापालिका करदात्यांची सद्य:स्थिती 

• एकूण करदाते : 2,68,141 
• "जीआयएस' झालेले मालमत्ताधारक : 1.58 लाख 
• करदात्यांकडील येणेबाकी : 393 कोटी 
• वसूल झालेली येणेबाकी : 67.28 कोटी 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल