माळीनगर (सोलापूर) : सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील "डीसीपीएस'धारकांच्या वेतनातून गेल्या चार वर्षांत झालेल्या कपातीचा हिशेब अद्यापही शिक्षकांना मिळालेला नाही. अशातच या शिक्षकांची खाती "डीसीपीएस'मधून "एनपीएस'मध्ये रूपांतरित करण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमधून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. डीसीपीएस योजनेत झालेल्या कपातीचा तत्काळ हिशेब देण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाकडे डीसीपीएसधारक शिक्षकांची संख्या दोन हजार 500 इतकी आहे. 2016-17 पासून डीसीपीएस (परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना) धारकांच्या वेतनातून पूर्वलक्षी प्रभावाने रक्कम कपात करण्यात आली आहे. राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने एनपीएस योजनेच्या स्तर-1 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने शेवटची मुदतवाढ दिलेली आहे. मुदतवाढ कालावधीत डीसीपीएसधारक कर्मचारी यांच्या चिठ्ठ्याचा हिशेब, शासन हिस्सा व व्याजाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे व सीएसआरएफ फॉर्म भरून एनपीएस खाते उघडण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकारी व वेतन पथकांना दिल्या आहेत. येत्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

मात्र, माध्यमिक वेतन पथक विभागातील सावळ्या गोंधळामुळे जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील डीसीपीएसधारक शिक्षकांना त्यांचा हिशेब अजूनही मिळू शकला नाही. या गोंधळातच शाळांमध्ये सीएसआरएफ फॉर्म भरून घेण्याची प्रक्रिया घाईगडबडीत राबविली जात आहे. मात्र, अद्याप हिशेब मिळाला नसल्याने हे फॉर्म भरून देण्यास डीसीपीएसधारक शिक्षक विरोध करत आहेत. 

शिक्षण संचालकांसमोर हा विषय मांडला आहे. पावत्या देऊन सर्व डीसीपीएसधारकांचा हिशेब देण्यास त्यांना सांगितले आहे. 
- जयंत आसगावकर, 
शिक्षक आमदार 

संबंधित शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षकांना डीसीपीएसधारकांचा हिशेब तत्काळ देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 
- दत्तात्रय जगताप, 
शिक्षण संचालक, पुणे 

माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचा डीसीपीएसचा हिशेब पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. हा हिशेब मिळायला अजून एक ते दोन महिने लागतील. 
- प्रकाश मिश्रा, 
वेतन अधीक्षक, सोलापूर 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल