पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर (Pandharpur) जिल्हा करण्याचा ठराव गुरुवारी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या (Solapur ZP) सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी या निमित्ताने पुन्हा पुढे आली आहे. पंढरपूर, सांगोला (Sangola), मंगळवेढा (Mangalwedha), माळशिरस (Malshiras), करमाळा (Karamala), माढा (Madha) या तालुक्‍यांच्या बरोबरच सांगली (Sangli) जिल्ह्यातील आटपाडी (Atpadi) तालुक्‍याचा पंढरपूर जिल्ह्यात समावेश करता येणे शक्‍य आहे. तसे झाल्यास या तालुक्‍यांमधील हजारो नागरिकांची मोठी सोय होईल. मात्र, पंढरपूर जिल्हा निर्मितीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. संबंधित आमदारांनी त्यासाठी शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करून अनेक वर्षांपासूनचे पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न सत्यात आणले पाहिजे. (The dream of creating Pandharpur district should come true-ssd73)

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील सांगोला तालुक्‍यातील कोळा जिल्हा परिषद मतदार संघाचे सदस्य सचिन देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभेत पंढरपूर जिल्हा करण्याचा ठराव मांडला. पंढरपूर तालुक्‍यातील कासेगावचे जिल्हा परिषद सदस्य व पांडुरंग कारखान्याचे उपाध्यक्ष वसंतराव देशमुख यांनी त्या ठरावास अनुमोदन दिले. विशेष म्हणजे सर्वानुमते हा ठराव मंजूर झाला. आता जिल्हा परिषदेत सर्वानुमते मंजूर झालेला हा ठराव शासनाकडे पाठवण्यात आल्यावर आमदार बबनराव शिंदे, आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, आमदार शहाजी पाटील, आमदार राम सातपुते, आमदार संजय शिंदे आदींनी शासनदरबारी या कामी ठोस पाठपुरावा केला पाहिजे.

अन्‌ पंढरपूरचे जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न रखडले

पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस, करमाळा, माढा तसेच सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी आणि जतचा काही भाग जोडून पंढरपूर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून होत आहे. 1981 मध्ये पंढरपूरचे तत्कालीन आमदार तात्यासाहेब डिंगरे यांनी विधानसभेत पंढरपूर जिल्हा करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यावेळचे मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी (कै.) डिंगरे यांच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसादही दिला होता. परंतु दुर्दैवाने त्याचवेळी अन्य काही जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची मागणी पुढे आली आणि मग पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.

पंढरपूरच्या मागून दोन जिल्ह्यांची निर्मिती

दरम्यान, पुढच्या काळात तेवीस वर्षांपूर्वी जुलै 1998 मध्ये धुळे जिल्ह्याची विभागणी करून धुळे आणि नंदुरबार असे दोन जिल्हे करण्यात आले. 2014 मध्ये महाराष्ट्रातील पालघर हा छत्तिसावा जिल्हा अस्तित्वात आला. ठाणे जिल्ह्याची विभागणी करून ठाणे आणि पालघर अशा दोन जिल्ह्यांची कामाच्या सोईसाठी रचना करण्यात आली. पंढरपूरच्या मागून नंदुरबार आणि पालघर हे दोन नवीन जिल्हे अस्तित्वात आले. परंतु पंढरपूरची मागणी मात्र दुर्दैवाने अजूनही कागदावरच राहिली आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या पंढरपूर मध्यवर्ती

पंढरपूर हे भौगोलिकदृष्ट्या सोलापूर जिल्ह्यात मध्यवर्ती आहे. माळशिरस, सांगोला, करमाळा तालुक्‍यातील लोकांना सोलापूरला जाण्यासाठी शंभर ते सव्वाशे किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. त्याचप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्‍यातील लोकांना देखील सांगलीला जाण्यासाठी शंभर ते सव्वाशेहून अधिक किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागते. त्यामुळे या तालुक्‍यातील लोकांना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या कार्यालयात जाणे त्रासाचे होते.

लाखो नागरिकांची होईल सोय

पंढरपूर जिल्हा केल्यास पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस, करमाळा, माढा आणि आटपाडी या तालुक्‍यांतील हजारो नागरिकांची मोठी सोय होईल. त्यांचे प्रवासाचे अंतर निम्म्याहून कमी होईल. प्रवासाचा वेळ तसेच इंधनाची आणि पैशाची बचत होईल. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याच्या सर्व भागांशी तातडीने संपर्क साधता येईल. संबंधित सर्व तालुक्‍यांच्या विकासाला चालना मिळण्यास मोलाची मदत होईल.

सोलापूरवरील ताण कमी होईल

जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासह अनेक शासकीय विभागांची नवीन जिल्हा कार्यालये पंढरपुरात होतील. तिथे नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या होतील आणि सोलापूरच्या अधिकाऱ्यांवर पडणारा ताण साहजिकच कमी होईल. माळशिरस, सांगोला, करमाळा तालुक्‍यांच्या शेवटच्या टोकाच्या भागात अंतर जास्त असल्याने सध्या जिल्ह्याचे प्रमुख अधिकारी आवश्‍यकता असताना देखील वारंवार तिथे भेटी देऊ शकत नाहीत. केंद्र अथवा राज्य पातळीवरील मंत्री असोत अथवा वरिष्ठ अधिकारी असोत, सोईसाठी सोलापूर जवळच्या भागाची पाहणी करून निघून जातात.

राजकीय इच्छाशक्ती पडतेय कमी

पंढरपूर जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते. सोलापूर जिल्हा परिषदेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आलेला पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचा ठराव शासन दरबारी पडून राहू नये यासाठी संबंधित सर्व आमदारांनी आपले वजन खर्च केले पाहिजे. सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे तरच पंढरपूर जिल्ह्याची निर्मिती होईल; अन्यथा पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे सध्यातरी शक्‍य वाटत नाही.

राज्यात 17 वर्षांत नवीन जिल्हा नाही

सद्य:परिस्थितीत महाराष्ट्रात 36 जिल्हे आहेत. धुळे जिल्ह्याची विभागणी करून जुलै 1998 मध्ये नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर 1 ऑगस्ट 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याची विभागणी करून पालघर जिल्हा करण्यात आला. त्यानंतर मात्र राज्यात गेल्या सात वर्षांत कोणत्याही नवीन जिल्ह्याची स्थापना करण्यात आलेली नाही.