सोलापूर : शहरातील रस्ते अपघात कमी व्हावेत, जड वाहतूक सुरळीत व्हावी, शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमचा सुटावा या हेतूने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१६ मध्ये सोलापूर शहरासाठी जवळपास ८०० कोटींचे दोन उड्डाणपूल मंजूर केले होते. त्याचे दोनवेळा भूमिपूजनही पार पडले. मात्र, अजूनही दोन्ही उड्डाणपूल कागदावरच असून त्याची एक वीटदेखील चढलेली नाही, हे विशेष.

शहरात प्रवेश केल्यानंतर होटगी रोड तथा विजयपूर रोडवर येणाऱ्यांसाठी तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा हैदराबाद रोडवरून होटगी रोडकडे जाणाऱ्यांची सोय व्हावी म्हणून हे दोन्ही उड्डाणपूल महत्त्वाचे आहेत. २०१६ पासून उड्डाणपुलांचे काम सुरू न झाल्याने आता ते उड्डाणपूल रद्द करून रिंगरोड व्हावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. तत्पूर्वी सायकल ट्रॅक, फूटपाथसह दोन्ही उड्डाणपूल अपेक्षित होते. पण, महापालिकेला त्यासाठी जवळपास २९९ कोटी रुपये मोजावे लागणार होते आणि तेवढी रक्कम भरणे अशक्य असल्याने आता तो आराखडा बदलण्यात आला आहे. दोन्ही उड्डाणपुलांवर आता सायकल ट्रॅक व फूटपाथ नसतील. त्यामुळे महापालिकेचा हिस्सा १७० कोटींनी कमी झाला. पण, उर्वरित १२० कोटी रुपयेदेखील महापालिकेकडे नाहीत. त्यासाठी महापालिकेला ३५ कोटींचे कर्ज हवे आहे. दुसरीकडे, नव्या आराखड्यानुसार पुन्हा हरकती, सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्यावर सुनावणी होणार आणि शेवटी अवॉर्ड प्रसिध्द होऊन भूसंपादनाला सुरवात होणार आहे. त्यासाठी साधारणत: आणखी एक वर्ष लागणार आहे. त्यामुळे हे दोन्ही उड्डाणपूल कधीपर्यंत होतील, हे अस्पष्टच आहे.

साडेतीन वर्षांत रस्ते अपघातात ४१ हजार मृत्यू
राज्यातील २०१९ पासून रस्ते अपघातात तब्बल ४० हजार ८८५ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. २०१९ मध्ये १२ हजार ७८८ आणि कोरोनाचे निर्बंध असतानाही २०२० मध्ये ११ हजार ५६९ व २०२१ मध्ये १३ हजार ५२८ जणांचा रस्ते अपघातात जीव गेला आहे. जानेवारी ते २० एप्रिल २०२२ या चार महिन्यांत तब्बल तीन हजार व्यक्तींनी रस्ते अपघातात जीव गमावला आहे. राज्यातील सर्वाधिक अपघात व अपघाती मृत्यू होणाऱ्या शहर-जिल्ह्यात सोलापूर सातत्याने टॉप टेनमध्ये आहे. मागील साडेतीन वर्षांत शहरातील अपघातांमध्ये २३२ तर ग्रामीणमधील अपघातात एक हजार ६३२ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग पोलिसांनी दिली.

विमानतळ नसल्याने वाढली बेरोजगारी
होटगी रोडवरील विमानसेवा श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या चिमणीमुळे अजूनही सुरू होऊ शकलेली नाही. चिमणी पाडकामाचा विषय मागील सात-आठ वर्षांपासून रेंगाळलेलाच आहे. दुसरीकडे, बोरामणी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एक हजार कोटींचा खर्च करून भूसंपादन पूर्ण झाले; पण वन विभागाच्या अडथळ्याने सध्या पुढील कार्यवाही ठप्प झाली आहे. विमानतळ नसल्याने उद्योग वाढत नाहीत. त्यामुळे उच्चशिक्षित तरुण रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करीत आहेत. त्यावर ठोस उपाय शोधण्याची गरज आहे.

विलंबामुळे वाढणार उड्डाणपुलांची किंमत
सोलापूर शहरातील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’तून समांतर जलवाहिनी होणार आहे. पण, विलंबामुळे त्याची किंमत तीनशे कोटींनी वाढली आणि अजूनही त्याचे काम पुढे सरकलेले नाही. तसाच प्रकार उड्डाणपुलांच्या बाबतीत पाहायला मिळतोय. २०१६ मध्ये मंजूर झालेल्या दोन्ही उड्डाणपुलांसाठी साधारणत: ७०० ते ८०० कोटी रुपये लागणार होते. मात्र, सहा वर्षांत महापालिकेला भूसंपादन करता आले नाही. त्यामुळे उड्डाणपुलांची किंमतदेखील जवळपास ३०० कोटींनी वाढणार असून, दोन्ही उड्डाणपुलांसाठी एक हजार ते अकराशे कोटी रुपये लागतील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.