सोलापूर जिल्हा परिषद सेवेतील कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना अपघात झाला. वैद्यकीय सेवेचे बिल देतो असे जिल्हा परिषदेने पत्र देऊनही बिल दिले नाही.

बार्शी (सोलापूर) : सोलापूर जिल्हा परिषद (Solapur Zilla Parishad) सेवेतील कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना अपघात झाला. वैद्यकीय सेवेचे बिल देतो असे जिल्हा परिषदेने पत्र देऊनही बिल दिले नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High court) न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला, न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी 21 लाख 4 हजार 276 रुपये दोन आठवड्यांत द्यावेत, असे आदेश शासनास दिले आहेत. (The Mumbai High Court has ordered to pay the medical bill of the Zilla Parishad employee)

बार्शी पंचायत समितीचे (Barshi Panchayat Samiti) विस्तार अधिकारी नृसिंह मांजरे हे 1 जानेवारी 2015 ते 13 ऑक्‍टोबर 2020 अखेर कार्यरत होते. दरम्यान, जिल्हा अभियान संचालक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सोलापूर अंतर्गत विभागीय सरस (रुक्‍मिणी यात्रा) (Rukmini Yatra) कार्यक्रम आयोजित केला होता. कार्यक्रमासाठी पंचायत समितीचे कर्मचारी 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी खासगी चारचाकी वाहनाने सोलापूरकडे जात असताना अपघात झाला. अपघातात पाच कर्मचारी व दोन महिला कर्मचारी अशा सात जणांचा मृत्यू झाला होता तर मांजरे गंभीर जखमी झाले होते.

मांजरे यांना सोलापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर ते बरे झाले पण त्यांना कायमचे अंपगत्व आले. 23 मार्च 2020 रोजी रुग्णालयाने घरी सोडले. रुग्णालयाचे बिल 21 लाख 4 हजार 276 रुपये आले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी रुग्णालयास पत्र देऊन वैद्यकीय, औषधउपचाराचा सर्व खर्च महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान करणार असल्याचे नमूद केले होते. पण वैद्यकीय खर्च अदा करण्यात आला नाही. बिल रुग्णालयास देण्यात यावे याबाबत वारंवार जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला; पण प्रशासनाने पगारातून रक्कम कपात करून बिल देऊ, असे पत्र देऊन कळवले. या घटनेचा अपंगत्व आलेल्या मांजरे यांना धक्का बसला.

खर्च उचलण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने मांजरे यांनी उच्च न्यायालयात विभागीय आयुक्त पुणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर, प्रकल्प संचालक जीवनोन्नती अभियान, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती बार्शी, यांच्या विरोधात बिल देण्याबाबत जून 2021 मध्ये याचिका दाखल केली. याचिकाकर्ते मांजरे यांच्यावतीने ऍड. अमित देशपांडे (मुंबई), ऍड. प्रशांत शेटे (बार्शी) यांनी युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मांजरे यांनी जिल्हा परिषदेस एक आठवड्यात वैद्यकीय बिलासंबंधी प्रस्ताव दाखल करावा, तो राज्य शासनाने दोन आठवड्यात मंजूर करावा. मासिक पगारातून कसलीही कपात करू नये, असा स्थगिती आदेशही देण्यात आला आहे.