सोलापूर : मुळा-मुठा संगमाखाली पुणे (Pune) शहरातच येरवडा भागातील बंडगार्डन पुलाशेजारी असणारा पावसाळोत्तर प्रवाहाचा विसर्ग किती? तसेच दौंड (Dound) येथे भीमा Bhima River) नदीवर "सरिता मापन केंद्रा'कडील नोंदीनुसार ऑक्‍टोबर ते पुढील वर्षीचा मे या आठ महिन्यांच्या काळात किती विसर्गाने प्रवाह असतो? किती सांडपाणी येते, हे जनतेसमोर मांडणार का? हा खरा प्रश्न आहे. "आजार रेड्याला अन्‌ इंजेक्‍शन पखालीला' या उक्तीप्रमाणे नाव सांडपाण्याचे व डल्ला मात्र उजनीच्या (Ujani Dam) पाण्यावर ! ही दिशाभूल राज्यकर्त्यांना अडचणीची ठरू शकते. (The proposal to provide sewage to 22 villages of Indapur is an injustice to the Ujani dam beneficiaries)

खरंच उजनी जलाशयात पाच टीएमसी सांडपाणी येत असते, तर भीमा (उजनी) प्रकल्पाचा तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालसुद्धा मूळ पाणी वापराऐवजी, त्यामध्ये सुधारणा करून तो 90 टीएमसीपर्यंत नेता आला नसता का? परंतु पावसाळोत्तर प्रवाह नाही म्हणून तर वाढ केली नसावी, हे सत्य का दडविले जातंय? यातून सांडपाण्याची हातचलाखी लक्षात न येण्याइतकी जनता दुधखुळी राहिली नाही.

उजनी जलाशयाच्या वरील बाजूस भीमा व तिच्या उपनद्यांवर बांधलेल्या विविध धरणांमधून बिगर सिंचन पाणी वापर 34.49 टीएमसी आहे, असे प्रशासन म्हणतेय. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका व औद्योगिक वसाहती आणि मोठ्या उद्योगांसाठी दिलेल्या पाण्यापैकी 80 टक्के भाग सांडपाणी आहे, म्हणणे हे गृहीतक मुळात निराधार व अवास्तव वाटते. जर 25.08 टीएमसी सांडपाणी (म्हणजे उजनी धरणाच्या क्षमेतच्या जवळपास 25 टक्के इतके) वरील सर्व वापरकर्ता संस्था सोडत असतील तर 34.49 टीएमसी एवढा पाणीपुरवठा मुळात आवश्‍यक आहे का? तो गरजेपेक्षा अधिक आहे का? किमान गरज काय आहे, हे सुद्धा पुन्हा तपासून पाहावे लागेल. 34.49 टीएमसीमध्ये काही बचत करता येईल का? यासह सांडपाण्याचे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांऐवजी 25 टक्के एवढे खाली आणण्यासाठी काही उपाययोजना करणे शक्‍य आहे का, हे पर्यावरण व प्रदूषण तज्ज्ञ आणि जलसंपदा विभाग, नागपूरस्थित "निरी' अशा नामवंत संस्थांकडून अभ्यासल्या पाहिजेत.

सध्या मंजूर मूळ पाणी वापर 34.49 टीएमसीमध्ये 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करणे व त्यातून 10-15 टीएमसी पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होऊ शकते का? यावर गंभीरपणे विचार केला जावा. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार 25.08 टीएमसी सांडपाण्यावर विश्वास ठेवताही येईल; परंतु मोठ्या वापरकर्ता संस्था त्यांच्या जलनिस्सारण केंद्राद्वारे नदीपात्रात प्रतिदिन किती पाणी सोडतात, याची आकडेवारी समोर येणे अत्यावश्‍यक आहे. त्याशिवाय 25.08 टीएमसी सांडपाणी येते किंवा येऊ शकते हे म्हणणे कोणीही मान्य करणार नाही. अन्यथा हे सर्व आधारहीन आकड्यांचा खेळ मांडून दिशाभूल करण्याचाच प्रकार मानला जाईल.

खडकवासला साखळी प्रकल्पांची एकूण साठवण क्षमता 29.15 टीएमसीपैकी 20.70 टीएमसी पाणी पुणे महानगरपालिका वापरत असेल तर 80 टक्के सांडपाणी या प्रशासनाच्या गृहीतकानुसार 16.56 टीएमसी सांडपाणी आहे. या सांडपाण्याचा पुनर्वापर कशाप्रकारे झाला आहे, होत आहे, अथवा प्रस्तावित आहे ही बाब उघड करणे गरजेचे वाटते.

पुरंदर उपसा सिंचन योजना ही उजनी जलाशयापासून खूपच मागे आहे. या योजनेचा चार टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित असताना सध्या फक्त दोनच टीएमसी पाणी वापर होत आहे. मग प्रश्न असा आहे की, योजना आजही अपूर्ण आहे की, योजनेस उद्‌भवाच्या ठिकाणीच अपुरा पाणीपुरवठा उपलब्ध होतोय का? हा संभ्रम आकडेवारीसह दूर करावा लागेल; अन्यथा गैरसमज कायमच राहतील

पुणे महापालिका सुमारे 16 टीएमसी सांडपाणी सोडत असेल आणि त्यापैकी केवळ तीन टीएमसी पाणी खडकवासला (जुना मुठा उजवा कालवा) कालव्यात आजरोजी सोडले जाते, असे प्रशासन म्हणतेय; परंतु एकूण 6.50 टीएमसी पाणी सिंचनासाठी कालव्यात पुणे महापालिकेने सोडणे अपेक्षित असताना उर्वरित पाणी का सोडले जात नाही? 16 टीएमसी सांडपाणी उपलब्ध होत असताना हे सर्व पाणी का उचलले जात नाही? पहिल्यांदा या 16 टीएमसी प्रकल्पास प्राधान्य द्या, म्हणजे (नवा मुठा उजवा कालवा) खडकवासला नव्या कालव्याचे लाभक्षेत्रातील काही व्याप्त (ओव्हरलॅप) क्षेत्र जुन्या कालव्यावरून भिजवून धरणातील पाण्यावर ताण येणार नाही. तर प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून असणारा हवेली, दौंड, बारामती, इंदापूर या भागातील सिंचनावर असणारा सध्याचा ताण राहणार नाही. शिवाय दिशाभूल करून सांडपाण्याच्या नावाखाली इतरांच्या हक्काचे पाणी अन्यत्र वळवावे लागणार नाही. पुणे शहरापासून भीमा, मुळा, मुठा व इतर सर्व उपनद्यांच्या संगमानंतर भीमा नदीवर असणारे सर्व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या उजव्या तीरावरील क्षेत्र हे खडकवासला कालव्याच्या (नवा मुठा उजवा कालवा) व्यापीत (overlap) लाभक्षेत्र आहे. या भागात अतिरिक्त पाणी वापर होत आहे. शिवाय पीक रचना सुद्धा प्रकल्पाच्या संकल्पनेच्या बाहेरची असल्यानेच ही परिस्थिती आलेली आहे. पीक रचना नियंत्रणात आणण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कडक शिस्तीचा अवलंब केला पाहिजे.

हवेली तालुक्‍यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे सिंचनाची गरज अत्यंत कमी राहिली आहे, असे प्रशासन सांगतेय हे खरे असेल, तर या क्षेत्रातील शेतीसाठी लागणाऱ्या पाणी वापरात बचत झाली असणार हे उघड सत्य आहे. हेच बचतीचे पाणी इंदापूर, दौंड भागास देणे शक्‍य आहे, तसासुद्धा अभ्यास करून निष्कर्ष प्रकाशित करावा.

खडकवासला प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील दौंड तालुक्‍याचे काही लाभक्षेत्राचे सिंचनास भीमा नदीत येणाऱ्या सांडपाण्यातून लाभ होतोय, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे; तर मग याच क्षेत्राचे वाचलेले पाणी थेट कालव्याद्वारे इंदापूर तालुक्‍यातील शेतीसाठी का देत नाहीत? तरीसुद्धा इंदापूर तालुक्‍यातील शेतीसाठी सांडपाण्याचाच वापर करणे अपेक्षित असेल तर तो उजनी जलाशय हद्दीबाहेर मागील बाजूस भीमा नदीवर बंधारा बांधून (नवा मुठा उजवा कालवा) खडकवासला कालवा जेथे जवळ आहे अशा ठिकाणाहून उचलणे आर्थिकदृष्टीने अत्यंत किफायतशीर ठरेल. शिवाय केवळ इंदापूरच काय दौंड, बारामती तालुक्‍यातील क्षेत्राससुद्धा सिंचनासाठी पाणी देता येईल. असे केल्यास उजनी प्रकल्पाच्या जलाशयाबाहेरून पाणी उचलण्यासाठी उजनीच्या लाभधारकांचा विरोध राहील असे वाटत नाही. मुळात पाणी देण्यास विरोध नाही परंतु बनवेगिरीला चाप बसला पाहिजे, ही अपेक्षा आहे.

उजनी जलाशयाच्या बाहेरून पाणी उचलले व खडकवासला (नवा मुठा उजवा कालवा) कालव्यात टाकून नीरा डावा कालवा "सणसर कट'मार्गे खडकवासला लाभक्षेत्राचे स्थिरीकरण करण्यासाठी शेटफळ (गढे) 161 किमीऐवजी मागे जाऊन कालवा किमी 100 ते 125 या दरम्यान उचलल्यास जादा क्षेत्रास पाणी देता येण्यासह, आर्थिक बाबी तपासून किफायतशीर ठरू शकते, याचा अभ्यास केला पाहिजे. उजनी जलाशयाच्या पाणी वापराच्या मूळ नियोजनात कोणताही बदल न करता इंदापूर तालुक्‍यातील अवर्षणग्रस्त क्षेत्रास उपलब्ध नसणारे सांडपाणी परंतु "आभासीरीत्या' मांडणी केलेले सांडपाणी देण्यासाठी खडकवासला कालव्यात पाणी उचलून टाकले जाणार असेल, तर थोडे अंतर मागे-पुढे करून उजनी जलाशयाबाहेरून कुठूनही उचलण्यास उजनीचे लाभधारक शेतकरी का म्हणून विरोध करतील. जागा बदलल्यास सध्याचा जनक्षोभ थांबेल, आंदोलने थांबतील. यासाठी फक्त पाणी उचलण्याचे ठिकाण बदला. उजनी जलाशयात खरंच पाच टीएमसी सांडपाणी जमा होत असेल तर, कशा पद्धतीने जमा होते याची खरी व वस्तुस्थितीदर्शक आकडेवारी अद्याप समोर का आणली जात नाही? जलाशयात पाच टीएमसी सांडपाणी येत असेल तर पुरंदर योजनेचा पाणी वापर पूर्ण क्षमतेने होण्यात अडचणी काय?

उजनी जलाशयावर अवलंबून असणाऱ्या दौंड, कर्जत तालुक्‍यातील क्षेत्रास रब्बी हंगामाच्या शेवटी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठा होण्यात अडचणी येतात, म्हणून आवटेवाडी येथे 75 दलघमी पाणीसाठा होऊ शकेल एवढा बंधारा बांधकामासाठीच्या हालचालीने वेग घेतला आहे. जर कथित सांडपाणी उजनी जलाशयात येत असेल तर मग प्रस्तावित बंधारा बांधण्याचे प्रयोजन काय? यातून सांडपाण्याची हातचलाखी लक्षात न येण्याइतकी जनता दुधखुळी राहिली नाही.

कथित हुशारीमुळे रातोरात प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता

सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक योजना पूर्ण क्षमतेने चालू नसताना 117 टीएमसीचे धरण रब्बी हंगामाच्या शेवटी 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली जाते. उन्हाळी हंगामात (-) 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली जाऊन ओढाताण करून सिंचनाची गरज भागवावी लागतेय, ही वस्तुस्थिती पाहता, नियोजनात नेमकं काय चुकतंय, यावर संशोधन व अभ्यासाची गरज प्रशासनास जाणवतच नाही का? आजही करमाळा, बार्शी, अक्कलकोट, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर या भागातील उजनीच्या नियोजित लाभक्षेत्राचे अद्याप स्थिरीकरण झालेले नसताना, इंदापूर तालुक्‍यातील खडकवासला प्रकल्पाच्या संकल्पनेप्रमाणे समावेश असणाऱ्या क्षेत्राचे स्थिरीकरण सोलापूर जिल्ह्यातील वंचित शेतकऱ्यांच्या हक्कावर घाला घालून करण्याचा घाट का घातला जातोय? मोहोळसारख्या मतदारसंघावर विशिष्ट पक्षाचे सलग सहावेळा प्रभुत्व स्थापित असतानाही "सीना- भोगावती' नदीजोड सर्वेक्षणाचे काम नाव घेत नाही. परंतु प्रबळ राजकीय ताकदवान नेतृत्वाच्या भागात मात्र कसल्याही अभ्यासाशिवाय चलाख अधिकारी वर्गाच्या कथित हुशारीमुळे रातोरात प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता मिळते, हे अनाकलनीय आहे.