सोलापूरः राज्यातील उमेद अभियानाचे त्रांगडे वाढत चालले आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यासोबत लाखो महिला बचत गटांच्या आर्थिक उलाढालीवर त्याचे सावट येत आहे. राज्य सरकारने या अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी कामवरून काढून टाकले आहेत. हे अभियान त्रयस्थ संस्थेच्या हाती देण्याच्या निर्णयदेखील पूर्णपणे अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे आता राज्यातील बेरोजगार झालेल्या दोन हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर सोमवारी (ता.14) पासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 

हेही वाचाः 21 लाखाचे अमिष दाखवून 11 लाखाची फसवणूक 

राज्य शासनाने संपत्या वर्षात उमेद अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडित केल्या. तसेच अन्य संस्थेकडे हे अभियान सोपवण्याच्या दृष्टीने या कर्मचाऱ्यांची नवीन संस्थेत पुर्ननियुक्ती करण्याचे ठरवले. प्रत्यक्षात या कर्मचाऱ्यांची पुर्ननियुक्ती तर झालीच नाही व हे कर्मचारी सेवा बंद झाल्याने उघड्यावर आले. या अभियानाच्या बाबतीत शासनाने धरसोढीचे धोरण हाती घेतल्याने त्यास जोडलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक कुटुंबातील महिला बचतगट संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे आता संपूर्ण अभियान कोसळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या अभियानामध्ये बचतगटांना राष्ट्रीयकृत बॅंकांचा करोडो रुपयाचा पतपुरवठा झालेला आहे. तसेच फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत आहे. 
महाराष्ट्रात 84 लक्ष ग्रामीण गरीब कुटुंबापर्यंत गरिबी निर्मूलन व शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी उमेद अभियानाने 49 लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचून त्यांची आर्थिक प्रगती सुरू केली होती. अभियान सुरळीत सुरु असताना शासनानेच त्रयस्थ संस्थेकडे अभियान सोपवण्याच्या प्रकाराने अभियानाचे त्रांगडे झाले आहे. तसेच शासनाकडून याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. अचानक बेरोजगार झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी (ता.14) पासून आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे. उमेद अभियानाच्या विस्कळीतपणामुळे पंचायत समितीस्तरावर बचत गट चळवळीच्या बाबत काम करणारे विस्तार अधिकाऱ्यांची पदेदेखील बदलण्यात आली आहेत. त्यांना इतर विभागाचा पदभार दिला जात आहे. 

बचत गटावर झालेले परिणाम 
- बचत गटाच्या बॅंकिंग व्यवहार दिशाहिन 
- नवीन उलाढाल ठप्प 
- कोरोनानंतर आर्थिक प्रगती करण्याबाबत संधी धुसर 
- ग्रामीण अर्थकारणाला धक्का बसण्याची चिन्हे 
- 49 लाख महिलांच्या आर्थिक प्रगतीचा प्रश्‍न 
- 2 हजार कर्मचारी अडचणीत 

आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही 
शासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. 
-प्रमोद चिंचोरे, अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण मंडळ