सोलापूर : महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमातील 307 कर्मचाऱ्यांचे 16 महिन्यांचे वेतन थकलेले आहे. त्यातील दहा महिन्यांच्या वेतनाचा तिढा न्यायालयात पोहचला आहे. तर उर्वरित सहा महिन्यांचे वेतन कर्मचाऱ्यांना महापालिकेकडून मिळावे, असा प्रस्ताव यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी त्यापैकी एक महिन्याचे वेतन द्यावे, अशी मागणी परिवहन विभागाने आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांसाठी 48 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी देण्याचे नियोजन सुरु झाले आहे.

कोरोनामुळे परिवहन उपक्रमासमोरील अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. सध्या परिवहन विभागात 307 कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 48 ते 49 लाख रुपयांचा खर्च होत आहे. मात्र, दररोजच्या उत्पन्नातून इंधनाचा खर्चही भागत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना मागील सहा महिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही. विनावेतन काम करुनही त्यांच्याबाबत महापालिकेकडून ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. आता दिवाळीपूर्वी या कर्मचाऱ्यांना किमान एक महिन्याचे वेतन मिळावे, असा प्रस्ताव या विभागाने आयुक्‍तांकडे पाठविला आहे. तर परिवहन कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानापोटी आठ लाख रुपये तर ऍडव्हॉन्ससाठी सुमारे 15 लाख रुपये द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर आयुक्‍तांकडून दिवाळीपूर्वी निर्णय अपेक्षित आहे.

ठळक बाबी... 

• सध्या सुस्थितीत आहेत परिवहनच्या 31 बस
• प्रवासी वाहतुकीसाठी मार्गावर धावतात सध्या 13 बस
• दररोजचे उत्पन्न 35 हजार आणि इंधनावर खर्च होतोय 45 हजार
• इंधनासाठी राखीव ठेवलेल्या 50 लाखांच्या निधीतील पाच लाखांचा झाला खर्च
• परिवहन कर्मचाऱ्यांबाबत सानुग्रह अनुदान व ऍडव्हॉन्सचा निर्णय प्रलंबितच

परिवहन मोडकळीस, तरीही निर्णय होईना 
महापालिकेचा परिवहन उपक्रम मोडकळीस आला आहे. शहराचा विस्तार, लोकसंख्या वाढल्यानंतर स्वाभाविकपणे प्रवाशांच्या सोयीसाठी बस वाढायला हव्या होत्या. मात्र, आता 13 बस शहरातील विविध मार्गांवर धावत आहेत. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक होऊ लागल्याने हा उपक्रम अडचणीत आला आहे. चेसी क्रॅक झालेल्या बस जागची पडून असून त्याला आता गंज चढला. अडचणीत आलेल्या परिवहनला त्यांच्या आरक्षित जागांवर मॉल तथा कॉम्प्लेक्‍स उभारणीसाठी बॅंकांकडून कर्ज उभारणीस परवानगी द्यावी, महाराष्ट्र राज्य परिवहनला हा उपक्रम चालविण्यास द्यावा आणि या उपक्रमाचे खासगीकरण करावे, असे प्रस्ताव महापालिकेकडे पाठवूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे परिवहनच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत असून कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण देणी महापालिकेलाच द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे त्याबाबत वेळीच निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा माजी परिवहन व्यवस्थापकांनी व्यक्‍त केली आहे.