सोलापूर : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील शहरांमधील झोपडपट्टीसह अन्य एकूण 21 लाख बेघरांना मार्च 2022 पर्यंत हक्‍काचा निवारा देण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले. तत्पूर्वी, 16 लाख घरकुलांना केंद्राने मंजुरी दिली, मात्र त्यापैकी मागील सहा वर्षांत विविध अडचणींमुळे फक्‍त एक लाख 10 हजार घरांचीच कामे सुरु असल्याची माहिती आवास योजनेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

हेही नक्‍की वाचा : 'कोरोना'मुळे विद्यार्थ्यांची कोंडी ! वस्तीगृहे अन्‌ ग्रंथालयांना कुलूप 

केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरांमधील 21 लाख बेघरांपैकी 15 लाख घरकुलांना मंजुरी दिली. मात्र, कधी निधीची अडचण तर कधी लाभार्थ्यांचा निरुउत्साहामुळे ही योजना मागे पडल्याचे चित्र आहे. झोपडपट्टीधारकांसाठी स्वतंत्र योजनेअंतर्गत अर्पाटमेंट स्वरुपात घरे बांधून दिली जात आहेत. मात्र, मुंबई, पुणे वगळता अन्य शहरांमधील झोपडपट्टीधारकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवित स्वतंत्र घरांची मागणी केली असून अनुदान वाढविण्याचीही मागणी केली आहे. दरम्यान, सोलापुरातील राज्यातील सर्वात मोठ्या 30 हजार घरांच्या रे नगर प्रकल्पाला राज्य सरकारने 40 कोटींचा हिस्सा दिला आहे. आता केंद्र सरकारने 38 कोटींचा हिस्सा मंजूर केला असून पुढील आठवड्यात तो निधी लाभार्थ्यांना वितरीत केला जाणार आहे. दरम्यान, सोलापूर, नागपूर, पुणे, कोल्हापूरसह अन्य जिल्ह्यांमधील वाळूचे लिलाव पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीत अडकल्याने घरकूल योजनेसाठी वाळूच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यावर केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून अद्यापही तोडगा निघाला नसल्याने मोदी सरकारची आवास योजना कागदावरच फुगल्याचे पहायला मिळत आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : पक्षनेतेपदाचा वाद ! प्रदेशाध्यक्षांच्या पत्राला बगल 

राज्यातील घरकुलांची सद्यस्थिती 
एकूण बेघर 
21.37 लाख 
मंजूर घरकूल 
16 लाख 
मंजुरीसाठी घरकुलांचा प्रस्ताव 
5.37 लाख 
बांधकाम सुरु अन्‌ पूर्ण घरे 
1.10 लाख 

हेही नक्‍की वाचा : बळीराजाची कोंडी ! कर्जमाफीनंतरही 39 लाख शेतकरी थकबाकीतच 

वाळूच्या तुटवडा अन्‌ लाभार्थींच्या नकारामुळे रखडली योजना 
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील शहरांमधील 21 लाख बेघर लाभार्थ्यांना मार्च 2022 पर्यंत घरकूल देण्याचे उद्दिष्टे असून आतापर्यंत 16 लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामध्ये झोपडपट्ट्यांमधील तीन लाख लाभार्थी असून मुंबई, पुणे वगळता अन्य शहरांमधील झोपडपट्टीधारकांनी अर्पाटमेंटच्या घरांना नकार दशविला आहे. झोपडपट्टी वगळता शहरातील अन्य 13 लाखांपैकी 40 हजार लाभार्थींच्या घरांचे काम सुरु झाले असून बहूतांश घरकुलांना वाळूचा तुटवडा जाणवत आहे. 
- दिलीप मुगळीकर, कार्यकारी अभियंता, पंतप्रधान आवास योजना, महाराष्ट्र