सोलापूर : कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव राज्यातील बहूतांश जिल्ह्यांमध्ये वाढू लागला असून या वैश्विक संकटाला हद्दपार करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक पाठबळाची गरज लागणार आहे. आतपर्यंत राज्यातील विविध संस्था, संघटना व व्यक्तींनी मुख्यमंत्री सहायता निधीस मदत केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजपत्रित व अराजपत्रित विविध अधिकाऱ्यांसह काही कर्मचारी संघटनांनी एक-दोन दिवसाचे वेतन कपात करण्यासंबधी निवेदने राज्य सरकारला पाठवली होती. त्याआधारे राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे दोन दिवसाचे तर अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एका दिवसाचे वेतन कपातीचा निर्णय सरकारने सोमवारी (ता. 18) घेतला आहे. 
सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
मे महिन्याचे वेतन देताना मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांची बेरीज करून त्यातून एक ते दोन दिवसाचे वेतन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या परस्पर कपात करून घ्यावे असेही राज्य सरकारने या आदेशात म्हटले आहे. राज्यातील वर्ग-1 व वर्ग-2 अशा राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे दोन दिवसांचे तर अराजपत्रित वर्ग 2 व वर्ग 3 व 4 मधील कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत घेतले जाणार आहे. जमा होणारी रक्कम कोरोना या विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी वापरली जाणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

कोरोना टेस्ट साठी आतापर्यंत 125 कोटींचा खर्च
राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येने आता 30 हजाराचा टप्पा ओलांडला आहे. दररोज साधारणपणे साडेअकरा हजार संशयितांची करूनच टेस्ट केली जाते. आत्तापर्यंत दोन लाख 52 हजार संशयितांच्या टेस्ट करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकी साडेचार हजार रुपयांप्रमाणे त्यासाठी एकशे पंचवीस कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. दुसरीकडे कोरोनाबाधित रुग्णांच्या उपचारासह अन्य बाबींवर मोठा खर्च होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने वेतन कपातीचा निर्णय घेतला आहे.