मंगळवेढा (सोलापूर) : ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी तब्बल दोन महिन्यांनंतर केंद्रीय पाहणी पथकाला मंगळवेढा तालुक्‍यातील नुकसानीच्या पाहणीला वेळ मिळाला, तोही अंधारातच. त्यामुळे केंद्रीय पथकाच्या अंधारातील पाहणीतून तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का, असा सवाल तालुक्‍यातील शेतकरी वर्गातून व्यक्त केला जात आहे. 

कायमस्वरूपी दुष्काळाचे चटके सहन केलेल्या मंगळवेढा तालुक्‍याला ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ओल्या दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले. तालुक्‍यातील डाळिंब पिकाचे कुजव्या रोगाने नुकसान झाले तर खरिपातील बाजरी, तूर, मका, भुईमूग, कांदा या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तर उजनी व वीर धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे पूर आला व नदीकाठची ऊस पिके पाण्यात गेल्यामुळे उसाचा उतारा हा दरवर्षीपेक्षा कमी राहिला आहे. पुरामुळे नदीकाठचे तर अतिवृष्टीमुळे तालुक्‍याच्या इतर भागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. 

महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने मंजूर केलेल्या निधीतून उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, तालुका कृषी अधिकारी गणेश श्रीखंडे, गटविकास अधिकारी सुप्रिया चव्हाण यांनी त्यांच्या कार्यालयातील तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या माध्यमातून नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून 50 टक्केप्रमाणे रक्कम तातडीने बॅंक खात्यावर जमा करण्याची व्यवस्था केली. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीच्या सुट्या रद्द केल्या होत्या. या निधीमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना रब्बी पेरणीसाठी आधार मिळाला. परंतु, दोन महिन्यांनंतर केंद्रीय पाहणी पथक काल जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता, तालुक्‍यातील कचरेवाडी भागात सायंकाळच्या सुमारास अंधारात पिकांची पाहणी केली. परंतु अंधारात केलेल्या या पाहणीमुळे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

तसेच सध्या प्रधानमंत्री पीक योजनेअंतर्गत खरीप पिकाचा व मृग बहारात डाळिंब, द्राक्ष पिकाचा विमा भरलेल्या तसेच 72 तासांत ऑनलाइन तक्रार केलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईच्या विमा संरक्षित रकमेपेक्षा भरपाईतून मिळणारी रक्कम अतिशय कमी आली. बहुतांश शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याइतकी रक्‍कम भरपाई म्हणून मिळाली आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रार करून देखील अद्याप त्यांना विम्याची भरपाई मिळाली नाही. परंतु 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉईड मोबाईल नसल्यामुळे ते ऑनलाइन तक्रार करू शकले नाहीत. केवळ तक्रार केली नाही या कारणास्तव या शेतकऱ्यांचा विमा भरून देखील विम्याची भरपाई मिळणार नाही. याची दखल केंद्रीय पथक घेणार का, असा देखील तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे. 

70 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक शेतकरी खरीप पीक विमा भरून वंचित आहेत. त्यामुळे अशा तक्रारींना ऑनलाइन तक्रारीचा निकष न लावता सरसकट नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत केंद्रीय पथकाने विचार करून त्यासंदर्भात विमा देण्याची व्यवस्था करावी; अन्यथा त्यासाठी देखील आंदोलन करावे लागेल. 
- श्रीमंत केदार, 
तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल