सोलापूर : राज्यातील प्रत्येक उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून त्या माध्यमातून बेरोजगारी कमी करण्याच्या हेतूने ठाकरे सरकारने 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना' आखली आहे. या योजनेची सुरुवात स्वातंत्र्यदिनी 15 ऑगस्टपासून केली जाणार आहे. लॉकडाऊनमधून सावरल्यानंतर या योजनेची तयारी युद्धपातळीवर केली जाणार आहे. 
फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या 72 हजार शासकीय मेगाभरतीला युती सरकारच्या काळात मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले नाही. त्यानंतर आघाडी सरकारने शासकीय रिक्त पदांचा आढावा घेऊन एक लाखाहून अधिक रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन महाआयटीकडे सोपवले. महापरीक्षा पोर्टल रद्द झाल्यानंतर राज्यातील शासकीय मेगाभरतीसाठी पाच खाजगी संस्थांची नियुक्ती करून विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. मात्र, त्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आले असतानाच कोरोनाच्या वैश्विक संकटाने देशात पाऊल ठेवले. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया तुर्तास गुंडाळून ठेवावी लागली. दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल लॉकडाऊनमुळे तब्बल 50 ते 60 हजार कोटी रुपयांनी घटला. तर अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीत दरमहा किमान 25 ते 28 हजार कोटी रुपये जमा होतील, असा अंदाज होता. परंतु, नववर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत एक रुपयाही जमा झाला नाही. त्यामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचा पेच नव्या सरकारपुढे उभारला. दुसरीकडे शासकीय नोकरीची व नामांकित कंपनीमध्ये नोकरी मिळेल, अशी स्वप्ने पाहणाऱ्यांची निराशाच झाली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार आता स्वातंत्र्यदिनी 'महाराष्ट्र शिका उमेदवार प्रोत्साहन योजना' सुरु करण्याच्या तयारीला लागले आहे.

अशी असणार नवीन योजना

• - 21 ते 28 वयोगटातील तरुणांसाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च करून ही योजना अमलात आणली जाणार आहे.
• - राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारी कमी करण्याच्या हेतूने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दहा लाख विद्यार्थ्यांची निवड या योजनेअंतर्गत केले जाणार आहे.
• - प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी 60 हजार रुपयांचा खर्च केला जाणार असून खाजगी संस्थांमार्फत या तरुणांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
• - राज्यातील प्रत्येक उद्योगाला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि त्या माध्यमातून राज्यातील बेरोजगारी कमी करणे हा या योजनेचा हेतू आहे.
• - प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना प्रत्येक उद्योगांमध्ये 80% संधी दिली जाणार आहे. सरकारने तशी अट या योजनेत टाकली आहे.
• - शासकीय महाभरती केल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीत व दरवर्षी आठ ते नऊ हजार कोटींचा पडणार आहे. त्यामुळे महा वरती काही कालावधीसाठी बाजूला सारून 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना' कोणत्याही स्थितीत 15 ऑगस्ट पासून सुरु करण्याचा मानस सरकारने अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे.

किमान दहावी उत्तीर्णची असणार अट
राज्यातील कोरनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच आता लॉकडाऊनची मुदत अवघी तीन दिवस राहिली आहे. मात्र, राज्यातील सर्व उद्योगधंदे कधीपर्यंत सुरू होणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. तब्बल एक महिन्यांहून अधिक दिवस लोटले, परंतु राज्यातील मोठे उद्योग अद्यापही सुरू झालेले नाहीत. महाविद्यालयीन शैक्षणिक वर्षही 1 सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील असा अंदाज वर्तविला जात आहे. कोणाचे वैश्विक संकट हद्दपार झाल्यानंतर राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला उद्योगांच्या माध्यमातून या योजनेतून रोजगार मिळेल अशी आशा आहे. किमान दहावी उत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांचाही या योजनेत समावेश असणार आहे. त्यामुळे कोणाच्या संकटामुळे चिंतेत असलेल्या बेरोजगारांना या योजनेच्या माध्यमातून निश्‍चितपणे दिलासा देण्याचा प्रयत्न महा विकास आघाडी सरकार युद्धपातळीवर करीत आहे.