पंढरपूर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावे, यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी आज (शुक्रवारी) न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यापुढे सुरू झाली. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना त्यांचे आणखी म्हणणे लेखी स्वरूपात दाखल करण्यास सांगितले असून, आता पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर कायदा १९७३ करून त्यानुसार श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारी मंदिर समिती अस्तित्वात आणली. त्यानंतर जानेवारी २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बडवे, उत्पात यांची वंशपरंपरागत हक्काच्या संदर्भातील याचिका फेटाळल्याने त्यांचे हक्क संपुष्टात आले. तेव्हापासून श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन सरकारकडून केले जात आहे.

श्री. स्वामी यांच्या मते, संविधानानुसार एखाद्या हिंदू मंदिरात आर्थिक बाबींचे पालन होत नसेल असे सरकारला वाटले तरी ते मंदिर सरकार कायमस्वरूपी ताब्यात घेऊ शकत नाही. तथापि, संबंधित मंदिरातील आर्थिक विभागाची चौकशी करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणून पुन्हा संबंधितांकडे सुपूर्द केले पाहिजे. संविधानानुसार सरकार मंदिरांचे नियंत्रण करू शकत नाही, परंतु तरीही सरकारकडून देशातील काही मंदिरांचे नियंत्रण केले जात आहे, हे चुकीचे आहे.

तमिळनाडूमध्ये प्राचीन नटराज मंदिर आहे. ते तेथील सरकारने ताब्यात घेतले होते. त्या विरोधात तेथील मंडळींनी न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याने संबंधित पुजारी आणि भक्तगण हताश झाले होते. तेव्हा तेथील साधुसंतांनी सरकारच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणी आपल्याकडे केली होती. त्यानुसार आपण न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते मंदिर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त झाले. तो निकाल देशातील सर्व मंदिरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा आहे. त्याच निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या संदर्भातील जनहित याचिका आपण दाखल केली असल्याचे श्री.स्वामी यांनी यापूर्वी स्पष्ट केलेले आहे.

मुंबईत आजचे न्यायालयातील कामकाज झाल्यानंतर डॉ. स्वामी यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, संविधानातील कलम ३१, ए १ बी नुसार सरकार एखाद्या संस्थेतील व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार तात्पुरती व्यवस्था करू शकते परंतु कायमस्वरूपी ताब्यात ठेवू शकत नाही. न्यायालयाने आज महाधिवक्त्यांना संविधानातील संबंधित तरतुदीच्या अनुषंगाने थेट म्हणणे विचारले आणि लिखित स्वरूपात म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्यामुळे आज आम्हाला न्यायालयाकडून अपेक्षेपेक्षा दुप्पट मिळाले असून, आता जुलै महिन्यातच श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त होऊ शकेल, असा विश्वास डॉ. स्वामी यांनी व्यक्त केला.