सोलापूर : जिल्हा परिषदांच्या मराठी शाळांची पटसंख्या वाढविण्याचे प्रयत्न होत असतानाच दुसरीकडे राज्यातील सुमारे 40 हजार शाळांमधील विद्यार्थी संख्या खूपच कमी झाली आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून एक ते दहा आणि 11 ते 20 पर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागविली आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल 292 शाळांचा समावेश आहे. अशा शाळांना कुलूप लावून एक ते तीन किलोमीटरवरील दुसऱ्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची तयारी सुरु झाली आहे.

कमी पटसंख्येच्या तालुकानिहाय शाळा 

• तालुका          (1 ते 10)     (11 ते 20) 
• अक्‍कलकोट    4               21 
• बार्शी              2                16 
• करमाळा        4                41 
• माढा              3                 53 
• माळशिरस     7                 39 
• मंगळवेढा       1                 18 
• मोहोळ           1                 24 
• सांगोला          6                 31 
• द.सोलापूर      1                 08 
• उ.सोलापूर      0                 02 
• पंढरपूर           0                 10 

जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यात एकूण दोन हजार 798 शाळा आहेत. या शाळांमध्ये नऊ हजार 847 शिक्षक कार्यरत आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत ठरावीक शाळा वगळता अन्य शाळांची पटसंख्या कमी झाल्याचे चित्र पहायला मिळते. खासगी तथा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या भरमसाठ झाल्याने आणि पालकांच्या मते जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता ढासळल्याने पटसंख्या कमी झाल्याचा अंदाज आहे. जिल्ह्यातील एक ते दहापर्यंत पटसंख्या असलेल्या 29 शाळा आहेत. तर 11 ते 20 पर्यंत पटसंख्या असलेल्या तब्बल 263 शाळा आहेत. दोन वर्षांत जिल्हा परिषदांच्या काही शाळांना यापूर्वीच कुलूप लावण्यात आले आहे. आता पुन्हा पटसंख्या कमी झालेल्या शाळा बंद करुन जवळील शाळांमध्ये समायोजन करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरु झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील माढा, करमाळा, माळशिरस, सांगोला या तालुक्‍यांमधील तब्बल 164 शाळांची पटसंख्या 20 पेक्षाही कमी असून 20 शाळांमध्ये दहादेखील विद्यार्थी नसल्याचे यु-डायसवरील माहितीवरुन समोर आले आहे. 

शिक्षण समितीच्या बैठकीत होईल समायोजनाचा निर्णय 
पहिली ते पाचवीपर्यंतची कमी पटसंख्येची शाळा एक किलोमीटरवरील दुसऱ्या शाळेत, तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या अशा शाळा तीन किलोमीटरपर्यंतच्या परिसरातील शाळांत समायोजित केल्या जाणार आहेत. याबाबत आगामी शिक्षण समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. 
- संजयकुमार राठोड, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक