सांगली ः राष्ट्रीय पेजजल योजनेसाठी आलेल्या मोठ्या निधीवर डोळा ठेऊन काही लोकांनी बोगस ठेकेदार नोंदणी केली आहे. त्यामुळे किती ठेकेदार अधिकृत नोंदणीकृत आहेत. किती बोगस आहेत याची माहिती द्या, अशी मागणी समाजकल्याण समिती सभापती प्रमोद शेंडगे यांनी जलव्यवस्थापन समितीत केली. 

जि. प. च्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलव्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. बांधकाम व अर्थ समिती सभापती जगन्नाथ माळी, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती आशा पाटील, महीला व बालकल्याण समिती सभापती, सुनिता पवार, शोभा कांबळे, सीईओ अभिजित राऊत, अतिरिक्त सीईओ चंद्रकांत गुडेवार यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते. पाणी योजनांच्या कामांवर चर्चा झाली. बोगस नोंदणीद्वारे पाणी योजनांची कामे घेतल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी पदाधिकारी व सदस्यांनी केली. 

प्रमोद शेंडगे यांनी सांगितले, की ठेकेदारांची बोगस नोंदणी मोठ्या प्रमाणात असल्याची चर्चा आहे. एका मोठ्या शहरात अशी व्यवस्था आहे. त्यामाध्यमातून आपल्याही जिल्ह्यात नोंदणी झाल्याचे समजते. त्यामुळे प्रशासनाने नोंदणीकृत ठेकेदारांची माहीती घ्यावी, अधिकृत नोंदणीकृत ठेकेदार किती व बोगस ठेकेदार किती याची माहीती सादर करावी. पुढील बैठकीत माहीती सादर करण्याचे आदेश प्रशानास देण्यात आले. 

खरीप हंगाम तोंडावर आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि योग्य दरात खते बियाणे मिळाली पाहिजेत. लिंकींग होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. असे करणाऱ्या दुकानदारांवर कडक कारवाई करा, असे आदेश अध्यक्ष सौ. कोरे यांनी दिले. 

प्रादेशिकची पाणीपट्टी 3600 

जिल्ह्यातील प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेकडील नळकनेक्‍शन वर्षाला 1 हजार 800 रूपये पाणीपट्टी आहे. ही आता वर्षाला 3600 रूपये करण्याचा ठराव जलव्यवस्थापन समितीत करण्यात आला. अनेक वर्षे ही वाढ केली नव्हती. मागेही यावर अनेकदा चर्चा झाली. सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय थांबवण्यात आला होता. गळती, बोगस कनेक्‍शन, कुटुंबसंख्येच्या अत्यल्प नळकनेक्‍शन यावर काम करण्याचा निर्णय झाला होता.