कोल्हापूर - शासनाने बाजार समितीत येणाऱ्या सोयाबीनला क्विंटलला दोनशे रुपये अनुदान जाहीर केले आहे; परंतु दक्षिण महाराष्ट्रातील बहुतांशी सोयाबीनची विक्री खासगी व्यापाऱ्यांनाच होत असल्याने याचा रुपयाचाही फायदा दक्षिण महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादकाला होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत एक लाखहून अधिक हेक्‍टर क्षेत्रांवर सोयाबीनचे उत्पादन घेतल जाते. खरिपामध्ये भातानंतर सर्वाधिक प्रमाण हे सोयाबीनचे असते. यंदा सोयाबीनचे दर खाली आल्याने शासनाने दहा जानेवारीला आदेश काढून बाजार समितीत विक्रीस आलेल्या सोयाबीनला दोनशे रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले; परंतु दक्षिण महाराष्ट्रातील अपवाद वगळता कोणत्याच बाजार समित्यांत सोयाबीनची खरेदी झाली नाही. अनुदानासाठी बाजार समितीतच व्यवहार होणे बंधनकारक असल्याने याचा काडीमात्र फायदा होणार नसल्याने सोयाबीन उत्पादकांत संताप व्यक्त होत आहे. 

खरेदीसाठी प्रयत्न नाहीत... 
दक्षिण महाराष्ट्रात गडहिंग्लज, जयसिंगपूर, सांगली, मिरज हा पट्टा प्रामुख्याने सोयाबीनचा आहे. या भागात सोयाबीनचे उत्पादन होत आहे. शहरांतील पेठांमध्ये खासगी व्यापारी आहेत. यापूर्वी सोयाबीनची शासकीय खरेदी कधीच होत नव्हती. डिसेंबरमध्ये पणन विभागाने दोन्ही जिल्ह्यांत सोयाबीनची खरेदी केंद्रे सुरू केली; पण त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली नसल्याने शेतकऱ्यांनी मिळेल, त्या दराने सोयाबीनची विक्री खासगी व्यापाऱ्यांना केली. गरजू शेतकऱ्यांनी आठवडा बाजारातील व्यापाऱ्यांनाही सोयाबीनची विक्री केली. अनेकांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किंमत मिळाली, पण त्याची नोंद नसल्याने या शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. 

बाजार समित्यांकडे नोंद नाही... 
दक्षिण महाराष्ट्रात अनेक बाजार समित्यांत सोयाबीनची खरेदी-विक्री झाल्याची नोंद नाही. यामुळे या भागात तरी हा निर्णय कागदोपत्रीच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आदेश येताच अनेक बाजार समित्यांनी खरेदी-विक्री झाली नसल्याचे कळवून टाकले आहे. यामुळे उत्पादक अनुदानाविनाच राहणार आहे. 

कोल्हापूर बाजार समितीच्या आवारात एक क्विंटलही सोयबीनची विक्री झाली नाही. आम्ही माहिती मागविली आहे; परंतु विक्री झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
- विजय नायकल, सचिव, कोल्हापूर बाजार समिती 

बाजार समितीच्या बाहेर विक्री झालेल्या सोयाबीन अनुदानासाठी गृहीत धरला जात नसल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी बाहेर सोयाबीनची विक्री केली आहे. त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. आम्ही शासकीय खरेदी सुरू केली असली तरी शेतकऱ्यांनी याला प्रतिसाद दिला नाही.. 
- मनोहर पाटील, मार्केटिंग अधिकारी, पणन विभाग, कोल्हापूर.