नेर्ले (सांगली) : येथील चांदोली अभयारण्यातून विस्थापित झालेल्या चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष मोहीम शिबिर आयोजित करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महसूल व वन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय पुनर्वसन शाखा सांगली यांच्यावतीने हे शिबीर पार पडले.

चांदोली येथून विस्थापित झालेल्या लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी हे अधिकारी आले होते. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनातून पुनर्वसन पंधरवडा घोषित करण्यात आला आहे.  कवठेपिरान येथे निर्वाहभत्ता वाटप केल्यानंतर चांदोली धरणातून गावोगावी आलेल्या सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा तेवीस वर्षांचा प्रश्न निकाली करण्याचा शासनाचा प्रयत्न  आहे.

यावेळी बोलताना पुनर्वसन तहसीलदार तेजस्वीनी पाटील म्हणाल्या,"जमीन अतिक्रमण व बदली बाबत अन्य अडचणी संदर्भात कागदपत्राची पुर्ततेसह अर्ज करावेत". वाळवा तहसीलदार रवींद्र सबनीस म्हणाले,"प्रकल्प ग्रस्तांच्या समस्यांच्या निपटारा होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

यावेळी धावजी अनुसे यांनी प्रकल्पग्रतांच्या वतीने नवीन ग्रामपंचायत इमारत,पाण्याची स्वतंत्र टाकी,अंतर्गत रस्ते व डांबरीकरण, वसाहती मध्ये सी डी वर्क,विठ्ठल रुख्मिणी मंदिर बांधून मिळावे,सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.अशी मागणी केली.

हेही वाचा- नानीबाई चिखलीचा प्रश्‍न विधानसभेत घुमला; फडणवीस यांनी केली विचारणा -

 दरम्यान ,जमीन वाटप, मूळ शेती मालकाकडून होणारे अडथळे, भूखंड मागणी, नागरी सुविधा, हस्तांतरण महसूल संबंधित प्रश्न, सातबारा नोंदी, जमीन क्षेत्र नोंदी, शेती क्षेत्र मोजणी,याबाबत चर्चा झाली. चांदोलीग्रस्त सद्गुरू नगर येथील ग्रामस्थ शिबिरात सहभागी झाले होते. संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी स्वागत केले. पाटबंधारे विभागाचे सतीश माने,वनविभागचे शिंदे, ग्रामपंचायत सरपंच सौ. छाया रोकडे, माजी सरपंच संभाजी पाटील, माजी उपसभापती विलासराव पाटील,उपसरपंच विश्वास पाटील, महेश पाटील, शरद बल्लाळ, निवास माने,कृष्णाजी माने, धावजी अनुसे,ज्ञानदेव अनुसे,शंकर अनुसे,कोंडीबा अनुसे, यांचेसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. 

गेली २३ वर्षे आम्ही आमची घरे सोडून या भागात राहत आहोत.परंतु या वर्षात अनेक समस्या निर्माण झाल्या.काही प्रश्न मार्गी लागले.आम्ही आमची १२५०० हेक्टर जमीन वनविभाग ला दिली.बदल्यात शासन आम्हाला ३००० हेक्टर जमीन देणार होते.पैकी आतापर्यंत शासनाने १५०० हेक्टर जमीन दिली आहे.आम्ही राज्याचे विकासक आहोत.आम्ही भीक मागत नाही.आमचा अभिमान जपावा.
धावजी अनुसे, प्रकल्पग्रस्त नेते.

संपादन- अर्चना बनगे