सांगली-  एसटी कामगारांना सध्या "कोरोना' च्या काळात करारानुसार 20 दिवसाच्या पगारी रजा घेण्याची सक्ती केली जात आहे. गेल्या 15 वर्षात या तरतुदीची कधीही अंमलबजावणी केली नव्हती. तसेच सध्या कोरोनामुळे आलेल्या मंदीला ही तरतूद लागू होत नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी "एसटी' कामगार संघटनेने राज्य महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे केली आहे. 

"एसटी' कामगारांना हंगाम नसताना पगारी रजा मिळावी यासाठी एसटी कामगार संघटनेने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार 1996 ते 2000 च्या कामगार करारात कामगारांकडून 20 दिवस पगारी रजा घेण्याची तरतूद करण्यात आली. सध्या कोरोनामुळे आलेल्या मंदिच्या काळात ही तरतूद लागू होत नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करू नये अशी विनंती महामंडळाला केली होती. मात्र तरीही महामंडळाने स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली आहे. 
वास्तविक 2005 पासून जून 2020 पर्यंत पगारी रजेची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती.

सध्या देशात कोरोनामुळे एसटी च्या प्रवासी वाहतुकीवर मर्यादा आल्या आहेत. काही प्रमाणात वाहतूक सुरू आहे. लॉकडाउन काळात वेतन देण्याबाबत आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामध्ये इतर क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन दिले जात असताना एसटीने मात्र मार्च महिन्यात 25 टक्के तर मे महिन्यात 50 टक्के वेतन कपात केली. कामगार वर्गात असंतोष निर्माण झाला असतानाच पगारी रजेच्या तरतुदीची सक्तीने अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे असंतोषात अधिकच भर पडत आहे. कोविड 19 मुळे आलेली नैसर्गिक आपत्ती ही केवळ राज्य परिवहन महामंडळावर आली नसून संपूर्ण देशावर आली आहे. त्यामुळे कामगार करारातील तरतुदीचा आधार घेऊन पगारी रजेवर पाठवणे योग्य नाही. तसेच मंदिच्या काळातील तरतुदीचा संबंध कोविड 19 च्या रूपाने आलेल्या मंदीशी जोडता येणार नाही. त्यामुळे तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावून होणारी अंमलबजावणी थांबवली जावी अशी मागणी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे व अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे.