सोलापूर- राज्य सहकारी बॅंकेने राज्यातील सक्षम प्राथमिक विकास सोसायट्यांना थेट सभासदत्व देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा बॅंकांचा टप्पा वगळून थेट सोसायट्यांतून पीककर्ज पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारच्या संकल्पित धोरणाचा भाग म्हणून प्रशासक मंडळाने हा निर्णय घेतला, त्यामुळे सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना मोठा धक्का बसणार आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख त्यासाठी आग्रही होते.

जिल्हा बॅंका राज्य बॅंकेच्या, तर सोसायट्या जिल्हा बॅंकेच्या सभासद आहेत. नाबार्डकडून राज्य बॅंकेला आणि राज्य बॅंकेकडून विकास संस्थांना कर्जपुरवठा होतो. राज्यातील 31 पैकी 12हून अधिक जिल्हा बॅंका अडचणीत आहेत. बुलडाणा, नागपूर, वर्धा जिल्हा बॅंकेचा परवाना रद्द झाला होता. नाबार्ड, केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीतून बॅंकांचा सीआर / एआर सुधारला. तो मार्च 2017 अखेर नऊ टक्के झालाच पाहिजे, अशा अटीवर बॅंकांना पुन्हा परवाना देण्यात आला. परंतु, या बॅंकांचा सीआर / एआर सात टक्‍क्‍यांवर जाणार नाही, हे स्पष्ट आहे. राज्यातील अन्य सहा बॅंकांची तरलता (कर्जपुरवठा क्षमता) संपली आहे. थकबाकी, अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. येत्या हंगामात पीककर्ज पुरवठ्यासाठी भांडवली पर्याय नाही. या बॅंकांमध्ये राज्यातील निम्म्या भागात पीक कर्जपुरवठा संकटात आहे.

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी थेट कर्जपुरवठ्याबाबत सरकार गंभीर असल्याचे सांगितले होते; परंतु विकास संस्था राज्य बॅंकेच्या सभासद नसल्याची अडचण होती, त्यावर देशमुख यांनी राज्य बॅंकेत प्रशासक मंडळाशी चर्चा केली होती. राज्य बॅंकांचे राज्यभर जाळे आणि क्षेत्रीय यंत्रणा नसल्याच्या अडचणी मांडल्या गेल्या. त्या वेळी विकास संस्थांना थेट सभासदत्वाची चर्चा झाली होती. आता तसा धोरणात्मक निर्णय झाला आहे.

सभासदत्वाचे निकष
* लेखापरीक्षणाचा तीन वर्षे "अ' वर्ग हवा
* संस्था फायद्यातील असावी
* व्यवहारात अनिष्ट तफावती नसाव्यात

""राज्यात 21 हजारांवर सोसायट्या आहेत. सक्षम सोसायट्याच सभासद होतील, त्यांना भविष्यात राज्य बॅंकेच्या
निवडणुकीत मतदानही करता येईल. थेट कर्जपुरवठ्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल.''
- प्रमोद कर्नाड,व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य बॅंक