सांगली ः जिल्हा परिषदेतील घोटाळे दडपण्यासाठी कारभाऱ्यांनी डावपेच आखायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे येथून पुढे माध्यमांना कोणतीही माहिती देण्याचा अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांना असू नये, अशी विचित्र मागणी त्यांनी केली आहे. गुडेवारांच्या तोंडाला चिकटपट्टी लावून प्रकरणे चव्हाट्यावर येऊ नयेत, असा प्रयत्न सुरु झाला आहे.

चंद्रकांत गुडेवार यांनी जिल्हा परिषदेचा पदभार स्विकारल्यापासून कामाचा धडाका लावला आहे. डझनभर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. अनेक बेकायदेशीर कामे रद्द केली आहेत. कामाच्या गुणवत्तेबाबत ते आग्रही आहेत. त्यातून सदस्यांशी त्यांचा काही प्रमाणात संघर्षही होताना दिसतो आहे.

त्यातूनच एका ठरावाच्या मुद्यावर बोट ठेवून गुडेवार यांनी संपूर्ण जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. तो आता बारगळला असला तरी जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यामुळे गोंधळ उडाला होता. त्याच मुद्यावर आता सदस्य आक्रमक झाले असून, काहींनी तर गुडेवार यांच्या तोंडावर चिकटपट्टी लावायची हीच संधी समजून प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

काहींनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून जिल्हा परिषदेतील कारवाई किंवा इतर माहिती माध्यमांसमोर कुणी द्यायची, याबाबत सदस्यांनी आग्रही भूमिका मांडली. गुडेवार यांना कोणतीही माहिती देण्यात अधिकारच ठेवू नका, असा काही पदाधिकारी आणि काही सदस्यांचा आग्रह आहे. त्यावर खल सुरू झाला आहे. 

फरशी, पाणी योजनांतील घोटाळे उघड 
गुडेवार यांनी जिल्हा परिषद मुख्यालयातील फरशी घोटाळ्यात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मजूर सोसायट्यांच्या व्यवहारावर त्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवत त्यांची कोंडी केली आहे. एरंडोली, नरवाड, बुर्ली पाणी योजनांच्या घोटाळ्यांची त्यांनी बारकाईने चौकशी करून दोषींवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सदस्यांशी त्यांचा संघर्षही सुरु आहे. त्यामुळे गुडेवार यांच्या कारवाया बाहेर पडूच नयेत, अशी भूमिका आता घेतली जात आहे. 

संपादन : युवराज  यादव