सांगली : केंद्र सरकारचे कामगार विरोधी धोरण, सार्वजनिक उद्योगाच्या विक्रीचा निषेध म्हणून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बांधकाम कामगारांनी निदर्शने केली. रेल्वे, विमा, बॅंक आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्योगांची विक्री थांबवा अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. आयटक प्रणित बांधकाम कामगार फेडरेशनतर्फे निदर्शने झाली. निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे यांना निवेदन देण्यात आले. 

निवेदनात म्हटले आहे की, खासगी क्षेत्रातही नोकऱ्या कमी होत आहेत. सरकारने रेल्वेमधून नुकत्याच 50 हजार नोकऱ्या रद्द केल्या, सरकारने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट आदी उद्योग सरकारने विक्रीला काढले आहेत. सरकारच या कंपन्यांचे खच्चीकरण करीत आहे. देशात गरीब-श्रीमंत दरी वाढली आहे. कामगारांवर हालाखीचे दिवस आले आहेत. या सर्व धोरणांविरोधात कामगार तीव्र लढा उभारतील. त्यासाठीही ही सुरवात आहे.'' 

निवेदनात कोरोना आपत्ती रोखण्यात केंद्राला अपयश आल्याची टिका केली आहे. पुढे म्हटले आहे की, लोकांचे हाल सुरु आहेत. खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लूट सुरू आहे. आरोग्य-शिक्षण यावर भरीव तरतुद करणे गरजेचे असताना सरकार मात्र उलट सर्व सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करीत लोकांना वाऱ्यावर सोडत आहे. आजही टाळेबंदीदरम्यान किती स्थलांतरित कामगारांचा मृत्यू झाला हे सरकार सांगत नाही. अशा किमान 900 वर मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांच्या वारसांना किमान 10 लाख रुपये भरपाई देणे आवश्‍यक आहे. बांधकाम कामगारांना जगण्यासाठी दरमहा 5 हजार रुपये मिळावेत.'' 

आयटकचे शंकर पुजारी, आशा वर्कर्सच्या वर्षा गडचे, निवारा बांधकामचे विजय बचाटे, तुकाराम जाधव, संतोष बेलदार, हनुमंत माळी, तानाजी जाधव , हुसेन गवंडी, माणिक कांबळे, नरेंद्र कांबळे, शीतल मगदूम आदींनी आंदोलनात भाग घेतला. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार