आटपाडी (सांगली)- राज्यातील प्रत्येक सिंचन महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील किमान दोन तलाव किंवा वितरिकांचे पाणी व्यवस्थापन खासगी व्यवस्थापकाच्या ताब्यात देणाचा कुटील डाव जलसंपदा विभागाने आखला आहे. ह्यातून संपूर्ण पाणी वितरण व्यवस्थेतून बडे भांडवलदार शेतकऱ्यांच्या उरावर बसून पिळण्याचा हा डाव आहे. याला श्रमिक मुक्ती दलाचा पूर्ण विरोध असून पाणी वितरण व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या ताब्यातच राहिली पाहिजे अन्यथा यासाठी श्रमिक राज्यभर तीव्र आंदोलन उभा करेल, असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे. 

सध्या जलसंपदा विभागाकडून खासगीकरणाचा प्रयोग राबवण्याचे काम सुरू केले आहे. या प्रयोगातून पाणी वितरण व्यवस्थेला खासगीकरणाकडे नेणाऱ्या धोरणाला श्रमिक मुक्ती दलाचा विरोध आहे. समान पाणी वाटत चळवळीच्या वतीने याचा निषेध करत आहोत. पाणी वापर सोसायटीचा सुधारित कायदा 2005 मध्ये झाला.तेव्हापासूनच हा कायदा नक्की काय आहे हेच लोकांपर्यंत नेहण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या जनजागृती केली नाही. बैठका घेतल्या नाहीत. त्यामुळेच सोसायट्या होत नाहीत. त्या यशस्वी पणे काम करत नाहीत. हेच बिबवण्याचा प्रयत्न असतो. यात प्रस्थापिताचे हितसंबंध दडले आहेत.आम्ही चळवळीच्या माध्यमातून हा मुद्दा सतत लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यशस्वी सोसायटीच्या अनेक मॉडेल राज्यभरात आहेत.

राज्यातील अनेक ठिकाणी प्रस्थापितांनीच स्थापन केलेल्या सोसायटया फक्त कागदावरच आहेत. त्यातून समन्यायी पाणी वाटपाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न आहे. पाणी जगण्याचा आधार आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती आहे. जनतेच्या फंडातून योजना उभ्या राहतात आणि त्या पुन्हा खासगी लोकांच्या त्याब्यात द्यायच्या हा छुपा अजेंडा आहे. हा प्रयोग भविष्यातील पाणी खासगीकरणाचा राजमार्ग ठरू शकतो. हा धोका शेतकऱ्यांनी ओळखला पाहिजे. या खासगीकरणाला वसुलीचे कुरण बनवले जाणार आहे. हा कुटील डाव हणून पडला जाईल.हे खासगीकरण थांबवावे अन्यथा वेळ पडल्यास महाराष्ट्रभर आंदोलन करणार, असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर, आनंदराव पाटील, संपत देसाई, कृष्णा पाटील, गणेश बाबर यांनी दिला आहे.