महागाव - प्राथमिक व माध्यमिकमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी साहाय्य करण्यासाठी सरकारकडून महिना १०० रुपये असे वर्षाला १००० रुपये तुटपुंजी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीत अनेक वर्षांपासून वाढच झालेली नाही. दिवसेंदिवस शिक्षणाचा खर्च वाढत चालला आहे. त्या खर्चाला अनुसरून सरकारने शिष्यवृत्ती रक्कम वाढविण्याची गरज आहे. पालकांतून ही मागणी जोर धरत आहे. 

सरकारने प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुढील उच्च माध्यमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी साहाय्य करणे, त्यांचा भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांचा पाया समजून सांगण्यासाठी १९५४ पासून ४ थी व ७ वीमध्ये स्कॉलरशिप परीक्षा घेऊन दरमहा शिष्यवृत्ती देण्यात सुरवात केली. आता फक्त इयत्तेत वाढ केली आहे. 

आता पाचवी आणि आठवीसाठी ही परीक्षा घेण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेसाठी मराठी, गणित बुद्धिमत्ता व इंग्रजी या विषयासाठी परीक्षा घेतली जाते. 

वर्षभर विविध प्रकाशनांच्या प्रश्‍नपत्रिका संच तसेच शालेय स्तरावर सरावही घेतला जातो. त्यातच कष्ट घेणाऱ्या व गुणवत्तेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तुटपुंजी शिष्यवृत्ती मिळत असेल, तर त्याचा काय उपयोग.? असा प्रश्‍न पालकांतून विचारला जात आहे. 

शालेयस्तरावर आठवीसाठी केंद्र शासनातर्फे ‘एनएमएमएस’ परीक्षा घेतली जाते. त्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळते, परंतु सरकारच्या शिष्यवृत्तीला विद्यार्थ्यांनी कष्ट करूनही काही उपयोग होत नाही, अशी सार्वत्रिक भावना तयार झाली आहे. सरकारकडून शिष्यवृत्ती दिली जात असली, तरी पात्र शिष्यवृत्ती कमी अन्‌ खर्च जास्त, अशी अवस्था विद्यार्थी व पालकांची झाली आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर शिष्यवृत्ती परीक्षा देणाऱ्यांच्या संख्येत घट होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत आल्यास प्रतिमहा १०० रुपयेप्रमाणे १० महिन्यांचे १ हजार रुपये मिळतात; मात्र मुलांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी वह्या, पुस्तके व कोचिंगसाठी हजारो रुपये खर्च होतात. त्यामुळे या शिष्यवृत्तीचा फारसा फायदा होत नाही.
- प्रकाश देसाई, पालक