सोलापूर - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिका) शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. कितीही चांगल्या शिक्षणाची शिदोरी दिली गेली तरी ही मंडळी टिकेचीच धनी होत होती. परंतु अलिकडील काळात या सर्व बाबींना छेद देण्याचा एक उत्तम प्रयत्न सोलापूरबरोबरच राज्यभरात होऊ लागलेला दिसून येत आहे. राज्यभरात जिल्हा परिषदेच्या शाळेची गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच त्याचं रुपडं बदलण्याचाही प्रयत्न शिक्षकातून होत आहे, तेही लोकसहभागातून हे विशेष ! 

सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांची लोकसहभागातून रंगरंगोटी झाली. ग्रामस्थांनी आपल्याकडील जमेल तेवढी जमेल तशी पुंजी देत आपला सहभाग दिला. फळ व भाजी विक्रेत्या महिलेनेही यामध्ये आपला सहभाग नोंदवला ही विशेष उल्लेखनीय बाब ! जिल्हाभरातील जिल्हा परिषदेच्या 352 शाळा डिजीटल झाल्या. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांचा ओढा आपसूकच या शाळांकडे वाढू लागला. शिक्षकांनीही आपल्या जुन्या व पारंपरिक शैक्षणिक कलागुणांना विकसित करीत डिजीटल होण्याकडे कल वाढविला. यात सर (स्टेट इनोव्हेटीव्ह रिसर्च) फाऊंडेशन नामक शिक्षकांच्याच एका संस्थेचा मोठा वाटा आहे. राज्यभरात अशा वेगळ्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंगचे धडे देण्यात आणि उपक्रमशील बनविण्यात मोठे योगदान दिले आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे रुप बदलण्याबरोबरच गुणवत्तेची कास धरलेल्या शिक्षक आणि शाळेवर कटाक्ष टाकण्याचा निर्धार "सकाळ'ने केला. जिल्ह्यातील गुणवत्तापूर्ण शाळांची दखल घेत "माझी शाळा गुणवत्तापूर्ण शाळा' या मालिकेचे तब्बल 132 भाग सर फाऊंडेशनच्या सहकार्याने प्रकाशित केले. ही मालिका एकिकडे सुरू असतानाच जिल्हाभरातील जिल्हा परिषद शाळांचा पट जवळपास 1600 विद्यार्थ्यांनी वाढला. अनेक खासगी मराठी तसेच इंग्रजी शाळांमधील विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत येऊ लागले. "सकाळ'मधील मालिकेमुळे एप्रिल-मे महिन्यातच शाळांचे प्रवेश फुल्ल झाल्याचे पंढरपूर तालुक्‍याच्या गटशिक्षणाधिकारी सुलभा वाठारे यांनी सांगितले. हे या मालिकेचे मोठे यशच ! मालिकेचे 50 भाग प्रकाशित झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी त्याची एक पुस्तिकाच प्रकाशित केली. ही पुस्तिका त्यांनी अनेक मान्यवरांना देत जिल्हा परिषद शाळांबाबतच्या नकारात्मक विचारांना सकारात्मकतेकडे वळविण्याचा चंगच बांधला. त्याचा परिणामही चांगला झाला. 

अगदी याच दरम्यान "सकाळ'मधील मालिकांचे भाग वाचून आपल्या संस्थेचा सीएसआर शिक्षणासाठीच खर्ची टाकावा, यात या शाळा ई-लर्निंग व्हाव्यात अशी भावना सोलापुरातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या प्रिसिजन कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यतीन शहा यांनी व्यक्त केली. निधीची कमतरता नाही. फक्त उपक्रमशील व धडपडे शिक्षक असावेत. शैक्षणिक गुणवत्तेचा आलेख उंचावायला हवा इतकी त्यांची एकमेव अट. कंपनीने प्रिसिजन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून अध्यक्षा डॉ. सुहासिनी शहा यांनी जिल्हाभरात जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच झोपडपट्टीतील खासगी शाळांचेही सर्व्हेक्षण करण्याची सूचना केली. यातून 35 शाळांची ई-लर्निंग किट बसविण्यासाठी निवड केली. हळूहळू वाढत हा आकडा 40 वर गेला. 40 वरून हा आकडा 400 वर जाईल, यात शंका नाही. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, इतकीच अपेक्षा असल्याचे डॉ. शहा यांनी सांगितले. जवळपास 40 ते 45 लाखांच्या निधीतून आय आर कॅमेरा, प्रोजेक्‍टर, टेब्लेट, प्रिंटर, लॅपटॉप असे साहित्य देण्यात आले. ई-लर्निंगचे हे सर्व साहित्य केवळ शाळांमध्ये बसवून प्रिसिजन फाऊंडेशन थांबले नाही तर पाष्टेपाडा (जि. ठाणे) येथील उपक्रमशील व प्रयोगशील शिक्षक संदीप गुंड यांच्याकडून या सर्व शाळांमधील शिक्षकांना दोनवेळा प्रशिक्षण देण्याचेही काम केले. 

देणाऱ्याचे हात हजार असतातच दातृत्त्वाची वृत्तीही असते. त्यांना केवळ हाक देण्याची गरज असते. ती "सकाळ'ने सकारात्मक पाऊल उचलत माध्यमाची भूमिका बजावली. भविष्यात या शाळेतील विद्यार्थी खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांबरोबर स्पर्धा करू शकेल, अशी खात्री वाटते. राज्यात मोठमोठ्या संस्था, कंपन्या आपल्या सीएसआरमधून अनेक प्रयोग करीत असतात. परंतु शिक्षणासारख्या पायाभूत सुविधेसाठी हा निधी वापरण्यात आल्याने याचा भविष्यात मोठा फायदाच होणार आहे, यात वाद नाही.