सांगली : कृष्णा व भीमा खोऱ्यातील अभुतपूर्व जलप्रलयाच्या अभ्यासासाठी राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नियुक्त केली आहे. याबाबतचा शासन आदेश आज (शुक्रवार) प्राप्त झाला. दहा सदस्यीय समितीने तीन महिन्यात अहवाल द्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. 

ही समिती भीमा व कृष्णा खोऱ्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीचा आधुनिक तंत्राद्वारे सखोल अभ्यास करेल. कर्नाटकातील आलमट्टी व इतर धरणांच्या जलाशयामुळे (बॅक वॉटर) पूर परिस्थिती निर्माण होते का? याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल देईल. भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होऊ नये, याची दाहकता कमी व्हावी, याकरिता सर्वंकष ठोस उपाययोजना सुचवणे, धोरणात्मक उपाययोजनांबरोबरच धरणातील सुधारित जलाशय व्यवस्थापन व नियंत्रण, आपत्कालीन कृती आराखडा, पूरप्रवण क्षेत्रातील बांधकामे नियंत्रण अशा सूक्ष्म बाबींबाबतही सूचना कराव्यात. सुधारित तांत्रिक आकडेवारीसह अहवाल व शिफारसी कराव्यात. या अपेक्षा शासन आदेशात व्यक्त केल्या आहेत. 

समितीने पहिल्या बैठकीत अहवाल सादर करण्याचा कालावधी ठरवावा. जास्तीत तीन महिन्यात म्हणजे 30 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल द्यावा. समितीला वाटेल अशा केंद्र व राज्यातील अधिकाऱ्यांना तसेच अन्य स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींचा आवश्‍यकतेप्रमाणे विशेष निमंत्रित मान्यता देण्याचा अधिकार समिती अध्यक्षांना दिला आहे. 

अभ्यास समिती पुढीलप्रमाणे : 
विनय कुलकर्णी (तांत्रिक सदस्य, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण), संजय घाणेकर (सचिव प्रकल्प समन्वयक, जलसंपदा विभाग), प्रा. रवी सिन्हा (आय.आय.टी. मुंबई), नित्यानंद रॉय (मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली), प्रदीप पुरंदरे (सामाजिक कार्यकर्ते व तज्ज्ञ), राजेंद्र पवार (सचिव, जलसंपदा विभाग, मुंबई) 

"समिती सदस्यांची पहिली बैठक येत्या 27 ऑगस्टला मुंबईत होणार आहे. यापुर्वी मी जलसंपदा विभागाच्यावतीने 2009 मध्ये शासनाला अहवाल दिला होता. आता अनेक तज्ज्ञांच्या सहकार्याने आम्ही परिपूर्ण असा अहवाल सादर करु. त्यासाठी मी या क्षेत्रातील सर्व तज्ज्ञांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करणार आहे.'' 
- नंदकुमार वडनेरे, अध्यक्ष, कृष्णा भिमा खोरे पूर परिस्थिती अभ्यास समिती