वडगाव : गणेशपूर येथील निजलिंगप्पा संशोधन केंद्र येथे साखर आयुक्तालय स्थलांतर करण्यात झाले आहे. पण, तेथून सुवर्णसौधला कार्यालय स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव रखडला आहे. बेळगावला हिवाळी अधिवेशन झाल्यानंतर कार्यालय स्थलांतर केले जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अधिवेशन पार पडून पाच महिने पार पडले तरी कार्यवाही झाली नाही.

बेळगावसह उत्तर कर्नाटकात ऊस उत्पादकांची संख्या अधिक आहे. या उद्देशाने येथे साखर संशोधन केंद्राची स्थापना गणेशपूर रोड येथे करण्यात आली. त्याला ‘निजलिंगप्पा संशोधन केंद्र’ असे नामकरण करण्यात आले. पण, केंद्राची व्याप्ती लक्षात घेत शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक आणि ऊस उत्पादन विकासासाठी कार्यरत संस्थांनी विभागीय साखर आयुक्तालयाचा विषय उचलून धरला. शासनावर या संदर्भात दबावगट तयार केला. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी त्याची दखल घेत बेळगाव येथे साखर आयुक्तालयासह विविध कार्यालय निर्मितीची ग्वाही दिली. मात्र, आदेशाच्या अंमलबजावणीत कमी पडले. त्यातच त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांची जागा बसवराज बोम्मई यांनी घेतली.

बोम्मई मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बेळगावातील हिवाळी विधीमंडळ अधिवेशनपूर्वी विभागीय साखर आयुक्तालय बेळगावला स्थलांतराची घोषणा केली. प्राथमिक पातळीवर संबधित कार्यालय येथील निजलिंगप्पा केंद्रात कार्यरत असेल. अधिवेशन पार पडल्यानंतर सुवर्णसौधला हलविण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली. पण, या घोषणेला आता सहा महिने लोटले. कार्यवाही मागे पडली आहे. तसेच प्रस्ताव रखडल्याचे दिसते.

निरुपयोगी वास्तूचा वापर वाढविण्यासाठी निर्णय

बेळगाव येथील सुवर्णसौध निरुपयोगी वास्तू झाली आहे. बेळगाववर हक्क आणि मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी येथे सुवर्णसौधची निर्मिती करण्यात आली आहे. पण, वास्तूच्या देखभालीचा खर्च दरवर्षी वाढत आहे. त्यासाठी किमान इमारतीचा वापर व्हावा, या उद्देशाने २४ कार्यलयांचे स्थलांतर झाले आहे. त्यात अलिकडे साखर आयुक्तलायाचाही समावेश आहे. मात्र, हा प्रस्ताव रखडला आहे.