काशीळ - कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय मान्य केला होता. मात्र, हंगाम सुरू होऊन एक महिना उलटला तरी एकाही कारखान्यांने एफआरपीची रक्कम जमा केलेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांप्रमाणे एक रकमी एफआरपी देण्याचा पटर्न सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी प्रशासनाने घेतलेल्या बैठकीत मान्य केला होता. त्यानंतर कारखाने जोमाने सुरू झाले. आज जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांचे गाळप सुरळीतपणे सुरू आहे. ऊस तुटून गेल्यावर पहिला हप्ता 14 दिवसांत देणे बंधनकारक असते. मात्र, अनेक कारखान्यांचे गाळप एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाले आहे. तरीही एकाही साखर कारखान्याने पहिला हप्ता जमा केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 

जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांपासून उसाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या हंगामासाठी जिल्ह्यात 82 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील ऊस उपलब्ध आहे. उसाच्या क्षेत्राबरोबर साखर कारखान्यांच्या संख्येत वाढ झाली असल्यामुळे ऊस शिल्लक रहात नसल्याचा अनुभव आहे. अनेक कारखान्यांनी गाळपासाठी कार्यक्षेत्रातील उसाला प्राधान्य दिले आहे. एक रकमी एफआरपी मिळणार या आशेवर शेतकऱ्यांची गत हंगामात जास्त साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांना ऊस देण्यासाठी धडपड सुरू आहे. बहुतांशी कारखान्यांचे गाळप सुरू होऊन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला असतानाही उसाचे बिल आले नाही. त्यातच साखेरच्या दरातील घसरणीमुळे कारखान्यांसह शेतकऱ्यांतही चिंतेचे वातावरण झाले आहे. यामुळे पहिली उचल कधी व किती मिळणार याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. 

उलटसुलट चर्चा 
प्रशासनाने आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित असलेल्या कारखान्यांच्या प्रतिनिधीनींनी एक रकमी एफआरपी मान्य केले होते. मात्र, सध्या साखरेच्या दरात घसरण झाली आहे. सध्या 2930 ते 2940 रुपये प्रतिक्विंटल साखरेस दर मिळत आहे. बॅंकांकडून क्विंटलला दराच्या 85 टक्के कर्ज दिले जाते. यामुळे एक रकमी देणे सध्या तरी शक्‍य होणार नसल्याचे बोलले जात आहे. जाहीर केलेल्या दरात कपात होणार असल्याने दर कमी मिळणाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 

""एफआरपी एक रकमी देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे पहिली उचल त्वरित द्यावी. पहिली उचल 14 दिवसांत देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे ऊस तुटून गेलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित कारखान्यांवर गुन्हे नोंद करावेत. यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना लवकरच आंदोलन करणार आहे.'' 
- सचिन नलवडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.