सोलापूर - शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी राज्यातील 184 कारखान्यांनी विविध बॅंकांकडून साखरेवर सुमारे 8 हजार 457 कोटींचे कर्ज काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. परंतु, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला उठावच नसल्याने गोदामांमध्ये साखर पडून आहे. त्यामुळे "एफआरपी' देणे कठीण झाले असून, आता कारखानदारांना बॅंकांच्या व्याजाची चिंता सतावत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 

साखरेचा किमान दर तीन हजार 100 रुपये केला परंतु, साखर विक्रीचे नियोजनच नाही, काही कारखाने व व्यापाऱ्यांची संगनमताने कमी दराने साखर विक्री, इथेनॉलची उत्पादनाच्या प्रमाणात खरेदी नाही, निर्यात सुरू असूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला उठाव नाही, यासह अन्य कारणांमुळे एफआरपी देण्यासाठी कारखानदार हतबल झाले आहेत. सद्यःस्थितीत राज्यातील 193 पैकी 23 कारखान्यांनीच एफआरपीची रक्‍कम दिली असून, उर्वरित 170 कारखान्यांकडे पाच हजार 127 कोटी 98 लाख रुपयांची एफआरपी प्रलंबित असल्याची माहिती साखर आयुक्‍तालयाकडून देण्यात आली. मात्र, पावसाअभावी खरीप व रब्बी वाया गेलेल्या शेतकऱ्यांपुढे संकटाचा डोंगर उभा असताना वाढीव तर सोडाच कारखान्याला ऊस घालूनही तीन-तीन महिने एफआरपीचे एकरकमी पैसे मिळत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 

राज्याची स्थिती 
गाळप सुरू कारखाने  - 193 
आतापर्यंतचे गाळप  - 762.09 लाख मे. टन 
एकूण एफआरपी - 17814.25 कोटी 
थकीत एफआरपी  - 5127.98 कोटी 

राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांकडे एफआरपीसाठी पैसेच नाहीत. बॅंकांकडून कर्जही पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याच्या तक्रारी कारखानदार करत आहेत. साखरेला उठाव नसल्याने आणि दरही कमी असल्याने कारखानदारांसमोर एफआरपीसाठी अडचणी आहेत. परंतु, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा एफआरपीची थकबाकी कमी झाली असून कारखानदारांचे प्रश्‍न सोडविण्याकरिता शासनस्तरावर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 
- मंगेश तिटकारे, सहसंचालक, साखर आयुक्‍तालय