कोल्हापूर - यंदाचा राज्यातील साखर हंगाम 5 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. हा निर्णय आज मुंबईत झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत झाला. यापूर्वी एक डिसेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय बदलून 5 नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.

गतवर्षी झालेला कमी पाऊस, त्यामुळे यंदा घटलेले उसाचे क्षेत्र या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील हंगाम एक डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय तीन ऑक्‍टोबरला झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत झाला होता. कारखानदारांसह राजकीय पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवत हंगाम एक नोव्हेंबरपासूनच सुरू करण्याची मागणी केली होती. ऊस क्षेत्र घटल्याने आताच राज्यातील किमान 30 ते 35 कारखाने बंद राहतील, अशी स्थिती आहे. त्यात कर्नाटकने हंगाम 15 नोव्हेंबरपासून सुरू केला तर कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनाही पुरेसा ऊस मिळणार नाही, अशी भीती होती. राज्यातील एकूण गाळपापैकी 50 टक्के गाळप कोल्हापूर, सांगली, पुणे व नगर जिल्ह्यात होते. या सर्व धोक्‍यांची माहिती विविध पातळीवर राज्य सरकारपर्यंत पोचविली होती.

त्याची माहिती घेऊन साखर हंगामाबाबत फेरविचार करण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक आज बोलावली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील- नागवडे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार अमल महाडिक, दिलीप वळसे- पाटील, साखर आयुक्त विपिन शर्मा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. या निर्णयाने कारखानदारांना दिलासा मिळाला आहे. कारखाने सुरू करण्याची लगबग वाढली आहे.

आता ऊस परिषदेकडे लक्ष
येत्या 25 ऑक्‍टोबरला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद जयसिंगपूरला होणार आहे. यात यंदाच्या साखर हंगामात उसाला प्रतिटन किती दराची मागणी होणार, यावर या हंगामाचे चित्र अवलंबून आहे. उचल जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नाही, या भूमिकेवर संघटना ठाम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हंगामाची तारीख निश्‍चित झाली असली तरी प्रत्यक्षात कारखाने सुरू कधी होतील, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.

टनाला 500 रुपये शासनाने द्यावेत - मुश्रीफ
या वर्षीच्या हंगामात साखर कारखाने शंभर टक्के एफआरपीप्रमाणे उसाची रक्कम देतील; पण शासनाने प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी आज मुंबईत झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केली. दरम्यान, ही मागणी मान्य न झाल्यास जिल्ह्यात मंत्र्यांच्या गाड्या फिरू देणार नाही. यासाठी लवकरच एक व्यापक बैठक कोल्हापुरात घेतली जाईल, असेही त्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

बैठकीत मुश्रीफ म्हणाले, ‘या वर्षी कारखाने एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम देतील, त्याचा प्रश्‍न नाही; पण शासनानेही प्रतिटन 500 रुपये अनुदान कारखान्यांना द्यावे. वीज वितरण कंपनी व सहवीज प्रकल्प असलेले कारखाने यांच्यातील वीज खरेदी करार वाढवून मिळावा व साखर साठ्यावरील निर्बंधासाठी दोन महिन्यांची मुदत मिळावी.‘‘ दरम्यान, या मागण्यांबाबत विचार करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

जिल्ह्यात 50 लाख टन गाळप अपेक्षित
सांगली - जिल्ह्यातील 16 साखर कारखाने येत्या हंगामात सुमारे 50 ते 55 लाख टनाहून अधिक उसाचे गाळप करतील. दरवर्षी सुमारे 70 लाख टनांवर गाळप होते. त्यात 15 ते 20 लाखापर्यंत घट होण्याची शक्‍यता आहे. पावसाचे प्रमाण चांगले असल्याने यंदा दुष्काळी टापूत चाऱ्यासाठी ऊस तोड कमी असणार आहे. तो गळितासाठी फायद्याचा विषय असेल.

कर्नाटक सीमा भागातील कारखान्यांचा हंगाम लवकर सुरू होणार ही जिल्ह्यातील कारखान्यांसाठी चिंतेची बाब आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांनी ऊस गतीने आणि लवकर तोडून नेण्याच्या दृष्टीने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. अथणी शुगर्स, उगार शुगर्स आदी कारखान्यांच्या टोळ्यांनी मुक्कामाची तयारी केली आहे. त्याचा फटका सीमा भागातील मोहनराव शिंदे, महांकाली, माणगंगा, जतचा राजारामबापू आदी कारखान्यांना बसू शकतो. त्यामुळे अस्वस्थता आहे. वसंतदादा, मोहनराव शिंदे, राजारामबापूचे दोन युनिट, सर्वोदय, हुतात्मा, विश्‍वास, निनाईदेवी, यशवंत, माणगंगा, सोनहिला, केन ऍग्रो, महांकाली, उदगिरी, श्री श्री वाटेगाव आणि जतचा राजारामबापू कारखाना हंगाम घेईल. जिल्ह्यात गूळ पावडर कारखान्यांचाही हंगाम असल्याने तिकडेही ऊस जाणार आहे. त्याचा 5 टक्‍क्‍यांवर परिणाम साखर उत्पादनावर संभवतो.