सातारा-कऱ्हाड - साखर कारखान्यांचा हंगाम एक डिसेंबरनंतरच सुरू करावा, असा शासनाचा फतवा आलेला आहे. त्यामुळे उतारा चांगला मिळून शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे संघटनेचे काही नेते सांगत आहेत. तर ऊस व तोडणी मजुरांची पळवापळवी होऊन कारखानदार अडचणीत येण्याची शक्‍यता गृहित धरून नोव्हेंबरमध्येच गळितास परवानगी द्या, अशी मागणी कारखानदार करू लागले आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे यंदाचा गाळप हंगाम आंदोलनाविनाच अडचणीत येण्याची भीती ऊस उत्पादक व्यक्त करू लागले आहेत.

ऊस गळीत हंगाम प्रत्येकवर्षी साधारणपणे ऑक्‍टोबरअखेर ते नोव्हेंबर या दरम्यान सुरू होतो. दुष्काळी परिस्थिती व पाण्याचा अभाव यामुळे गेल्यावर्षी लागणी कमी झाल्याने यावर्षीच्या हंगामासाठी केवळ ५० ते ५५ हजार हेक्‍टरवरच ऊस उपलब्ध आहे. त्यामुळे उसाची पळवापळवी होण्याची भीती असल्याने साखर कारखान्यांनी यावेळेस सावध पवित्रा घेत लवकरच हंगाम सुरू करून लवकरच संपविण्याची तयारी केली आहे. परंतु, शासनाने कारखानदारांच्या या मनसुब्यावर पाणी फिरवत एक डिसेंबरनंतर गळीत सुरू करावे, असा फतवा काढला आहे. यापूर्वी जे कारखाने गळीत सुरू करतील, त्यांना दंड आकारण्यात येईल, असेही फतव्यात म्हटले आहे. यामुळे कारखानदारांत प्रचंड अस्वस्थता पसरलेली आहे. 

शासनाच्या या फतव्याबाबत साखर कारखानदारांपुढे दोन महत्त्वाच्या अडचणी आहेत. बाहेरच्या राज्यातील कारखाने जर वेळेत सुरू झाल्यास ते आपल्याकडील ऊस पळवतील. तर, आपल्याकडील ऊस तोडणी मजूर व कामगार येथील काम सोडून बाहेरच्या राज्यातील कारखान्यांकडे जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे एक नोव्हेंबरपासूनच गळितास परवानगी द्यावी, अशी अपेक्षा साखर कारखानदारांना आहे. दुसरीकडे ऊस उशिरा तोडला गेल्यास त्याला चांगला उतारा मिळून शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे नेते शंकरराव गोडसे सांगत आहेत. यावर्षी ऊस कमी असून नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आडसाली ऊस लागवडीला बियाणे म्हणून मोठ्या प्रमाणात ऊस लागणार आहे. या बियाण्यासाठीच्या उसातून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकणार आहे. तसेच गुऱ्हाळेही आताच सुरू होतील. त्यातूनही ऊस उत्पादकांना चांगला दर मिळू शकेल. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये गाळप सुरू केल्यास चांगला उतारा मिळेल, असेही श्री. गोडसे यांचे म्हणणे आहे. 

आंदोलनकर्ते सत्तेत!
आतापर्यंत प्रत्येक वेळी साखर कारखाने सुरू होताना ऊसदराचे आंदोलन होऊन गळीत अडखळले जात होते. पण, यावेळेस आंदोलन करणारे सत्तेत असल्याने ऊस दर मागण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’ची नेते मंडळी ऊस परिषदेतून किती व काय मागणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण, यावेळेस वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने कारखानदार व ऊस उत्पादकांत प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. 

कृषी मंत्र्यांचाही विरोध
कारखाने एक डिसेंबरला सुरू करावेत, या आदेशाला कारखानदारांसह कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनीही विरोध केला आहे. कारखानदारांनी मात्र नोव्हेंबरला हंगाम सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यंदा उसाची टंचाई असल्याने उसाची पळवापळवी होऊन शंभर दिवस तरी हंगाम चालेल की नाही, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे कारखानदार हवालदिल झाले असून त्यांच्यासमोर ऊसतोडीसाठी मजूर मिळवण्याचे आव्हानच आहे. 

राज्यामध्ये यंदा उसाचे क्षेत्र कमी झाले आहे. त्यातच एक डिसेंबर रोजी साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू करणे व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे मी मुख्यमंत्र्यांशी त्यासंदर्भात चर्चा करणार आहे.
- सदाभाऊ खोत, कृषी राज्यमंत्री

साखर कारखाने नोव्हेंबरमध्ये सुरू झाले पाहिजेत. एक डिसेंबरला सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. शेजारील राज्यांचे कारखाने सुरू झाल्यावर राज्यातील कारखान्यांना ऊस आणि मजूर मिळणार नाहीत.
- राजू शेट्टी, खासदार,  अध्यक्ष, स्वाभिमानी संघटना 

साखर कारखाने नोव्हेंबरच्या दहा तारखेपर्यंत सुरू व्हावेत व एक डिसेंबर रोजी कारखाने सुरू करण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी मी मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांकडे करणार आहे.
- शंभूराज देसाई, आमदार,  मार्गदर्शक, बाळासाहेब देसाई कारखाना