कोल्हापूर - यंदाच्या गळीत हंगामात एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्यास साखर कारखाने तयार झाले आहे. हा दर किती द्यावा व कधी द्यावा याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीची उद्या (ता. 2) बैठक होत आहे. शासकीय विश्रामगृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत विविध संघटना, पक्ष, कारखानदार आणि बॅंक यांच्यातील चर्चेनंतर तोडग्याचे दिशेने पावले पडली.

रविवारी (ता. 30) ऊस दराबाबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत एफआरपीची पूर्ण रक्कम देण्याबाबत कारखाने तयार झाले; मात्र एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम दिली पाहिजे, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ठाम राहिली; तर कारखानदारांनी एवढी रक्कम देण्यास परवडणार नसल्याचे सांगितल्याने आज पुन्हा बैठक घेण्यात आली. आजच्या दुसऱ्या बैठकीत मात्र एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्यास कारखानदार राजी झाले. पण ही रक्कम किती असावी व कधी द्यावी यावर एकमत होऊ शकले नाही. हे एकमत करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक विशेष समिती स्थापन केली. यामध्ये विविध संघटना, पक्ष, कारखान्यांचे अध्यक्ष, संचालक, कार्यकारी संचालक व जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे.

स्वभिमानी शेतकरी संघटनेने मागणी केलेली 3200 रुपये, रघुनाथदादा पाटील प्रणीत शेतकरी संघटनेने 3500, शिवसेनेने 3100 रुपये व सकल ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांनी केलेली मागणी याबाबत आजच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली; मात्र एकमत झाले नाही.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्याबाबत आज सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चा पूर्ण तोडगा निघण्याच्या मार्गावर आली आहे. यंदा एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय तर झाला आहे. यावर्षी 3200 रुपये मूल्यांकन धरून कर्ज दिल्यामुळे एफआरपीही देता येत नाही, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे. दरम्यान हंगाम संपल्यानंतर ताळेबंद काढून 70 टक्के शेतकऱ्यांचे व 30 टक्के कारखाना प्रशासन त्यामध्ये जर एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम आली तर ती जास्त होते. को-जनरेशन व डिस्टिलरी यातील 75 टक्के शेतकरी व 25 टक्के कारखान्यांना मिळते.

आता एफआरपी आणि 70-30 मधून जादा होणाऱ्या रकमेचा अंदाज घेऊन त्यातील रक्कम एफआरपीमध्ये घालून ऍडव्हान्स म्हणून द्यावी, अशी विविध संघटना व पक्षाची मागणी आहे. त्याला कारखानदार तयार नाहीत; मात्र आजच्या बैठकीला सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी आले. याशिवाय एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम देण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली. यामध्ये संघटना म्हणून शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील प्रणीत शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, शिवसेनेचे विजय देवणे, सकल ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवचे दादा काळे, कारखान्यांकडून आमदार सतेज पाटील, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आवाडे, समरजित घाटगे, पी. जी. मेढे, विजय औताडे, प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांची या समितीत निवड झाली आहे. या समितीची उद्या (बुधवार) दुपारी 2 वाजता तिसरी बैठक होईल. त्यातून एकमत होऊन कारखाने 5 नोव्हेंबरला कारखाने सुरू होतील.''

खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, 'सध्याच्या साखरेनुसार आम्ही यंदाचा दर द्यावा अशी मागणी करत आहे. 3200 वर आम्ही आजही ठाम आहोत. ही रक्कम एकरकमी देण्याबाबत पुढे-मागे होऊ शकते. याबाबत आम्ही लवचिकता दाखवायला तयार आहे. मार्च 2016 नंतर विक्री केलेल्या साखरेचा ताळेबंद आमच्याकडे आहे. या साखरेतील वाटा शेतकऱ्यांना मिळालाच पाहिजे. त्याचाही हिशेब झाला पाहिजे. आयकर खात्याच्या रेटा असेल तर 31 मार्चनंतर झालेल्या हिशेबानंतरची रक्कम यावर्षीच्या हंगामात वर्ग करावी, अशी आपली मागणी आहे. यावर्षी ऊस कमी आहे. त्यामुळे कारखान्यांना चांगला पैसा मिळणार आहेत. त्यामुळे एकरकमी 3200 रुपये मिळाला पाहिजे. शेतकरी संघटनेला कोणीही कोंडीत पकडत नाही. तरीही संघटनेला न घेता शेतकऱ्यांना चांगला दर देणार असेल तर त्याच आम्ही स्वागत करायला तयार आहे.''

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, 'यंदाच्या गळीत हंगामात 3500 रुपये दर मिळाला पाहिजे. यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. उद्या याबाबतचे गणित समजावून सांगू. सरकारने रिकव्हरी चोरी थांबवली पाहिजे. वास्तविक यावर्षी एफआरपीची रक्कम वाढविली पाहिजे होती. 2300 रुपयांमध्ये आणखी 200 रुपये वाढले पाहिजे होते. पण केंद्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.'' या वेळी आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, समरजित घाटगे, प्रकाश आवाडे, शिवसेनेचे संजय पवार, विजय देवणे, भगवानराव काटे, माणिक शिंदे उपस्थित होते.

आज हा विषय संपेल - पालकमंत्री
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'विविध संघटना, पदाधिकारी, कारखानदारांमधून एकमत होत आहे. त्यामुळे उद्या (बुधवार) हा विषय संपणार आहे.''

...तर 500 रुपये दंड!
राज्यात 5 नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरू होणार आहेत. तरीही जिल्ह्यात बेकायदेशीर ऊस तोड करणाऱ्या कारखान्याला प्रतिटन 500 रुपये दंड आकारला जाईल. वारणा कारखान्याने मुहूर्तासाठी ऊस तोडला, असे सांगून पालकमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.

एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्याबाबत आज सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चा पूर्ण तोडगा निघण्याच्या मार्गवर आली आहे. यंदा एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय तर झाला आहे. यंदा 3200 रुपये मूल्यांकन धरून कर्ज दिल्याने एफआरपीही देता येत नाही, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

सध्याच्या साखरेनुसार आम्ही यंदाचा दर देण्याची मागणी करत आहे. 3200 वर आम्ही आजही ठाम आहोत. ही रक्कम एकरकमी देण्याबाबत पुढे-मागे होऊ शकते. याबाबत आम्ही लवचिकता दाखवायला तयार आहे. मार्च 2016 नंतर विक्री केलेल्या साखरेचा ताळेबंद आमच्याकडे आहे.
- राजू शेट्टी, खासदार

यंदाच्या गळीत हंगामात 3500 रुपये दर मिळाला पाहिजे. यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. बुधवारी याबाबतचे गणित समजावून सांगू. सरकारने रिकव्हरी चोरी थांबवली पाहिजे. वास्तविक यावर्षी एफआरपीची रक्कम वाढवणे गरजेचे होते.
- रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना नेते

रविवारच्या बैठकीत
एफआरपी एकरकमी देण्यास कारखाने तयार
एफआरपीपेक्षा जास्त रकमेवर स्वाभिमानी संघटना ठाम
बैठकीत जोरदार चर्चा; मात्र एकमत नाही

मंगळवारच्या बैठकीत
एफआरपी एकरकमीपेक्षा जादा दरास कारखाने राजी
आजच्या बैठकीत सर्व संघटनांचा सहभाग
रक्कम किती यावर मात्र एकमत नाही