सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा वाहतूक खर्च बाजारभावापेक्षा सरासरी 20 टनांमागे तीन ते साडेतीन हजार रुपयांनी अधिक आहे. म्हणजे प्रतिटन दीडशे ते दोनशे रुपये इतके शेतकऱ्याचे जास्त जातात. त्यामुळे योग्य एफआरपी (रास्त वाजवी मूल्य) शेतकऱ्यांच्या पदरात जशीच्या तशी पडत नाही. वाहतूक खर्च रास्त असावा, यासाठी शेतकरी संघटनांनी यापुढे कारखानदारांवर दबाव वाढविला पाहिजे. 

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग दरवर्षी विविध कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत उसाचा उत्पादन खर्च निश्‍चित करीत असते. तो म्हणजेच "एफआरपी'. गेल्या वर्षीच्या उसाचा उत्पादन खर्च म्हणजे यंदाची "एफआरपी' रक्कम असते. म्हणजे हा यंदाच्या उसाचा दर नव्हे, तर कारखान्यांना यंदाच्या उसासाठी ऍडव्हान्स देण्यासाठीचा आधार म्हणजे ही रक्कम असते. 10 टक्के साखर उताऱ्यासाठी यंदाची मूळ एफआरपी दोन हजार 850 आहे. दहापेक्षा अधिक प्रत्येकी एक टक्का रिकव्हरीला 285 रुपये अधिक होतात. आपल्याकडे सरासरी साडेबारा टक्के साखर उतारा असतो. म्हणजे आपल्याकडे सरासरी साडेबारा टक्के रिकव्हरीला तीन हजार 562 रुपये एफआरपी होते. त्यातून तोडणी, वाहतूक खर्च सरासरी 600 ते 650 रुपये वजा जाता शेतकऱ्याच्या पदरात दोन हजार 900 रुपयेच प्रतिटन पडतात. 

आता तोडणी वाहतूक खर्चाबाबत गेल्या वर्षी प्रतिटन 224 रुपये इतका तोडणी, भरणी खर्च होता. त्यात यंदा 14 टक्के वाढ झाली आहे. म्हणजे यंदा 255 रुपये प्रतिटन तो खर्च असेल. हा खर्च वजा जाता प्रतिटन निव्वळ वाहतूक खर्च 394 रुपये होतो. वीस किलोमीटरच्या परिघात वीस टनाची एक खेप गृहित धरली तर त्यासाठी सात हजार 880 रुपये इतका वाहतूक खर्च कारखाने दाखवितात. तोच जवळपास तीन हजारांनी जास्त असल्याचे सध्याचा बाजारभाव सांगतो. म्हणजे केवळ वाहतूक खर्चापोटी टनामागे 150 ते 200 रुपये अधिकचे शेतकऱ्याचे जातात. 

दिवसाचे चार हजार 600 रुपये
वीस टनाची वाहतूक वीस किलोमीटरच्या अंतरात करायची झाल्यास डिझेल खर्च 650 रुपये, 500 रुपये चालक पगार, 500 रुपये स्थिर शासकीय कर आणि दोन हजार 500 रुपये प्रति दिवसाचे ट्रकचे उत्पन्न गृहित धरता दिवसाचे चार हजार 600 रुपये इतके भाडे मिळते. यात भरणी, उतरणी खर्च गृहित धरलेला नाही. ट्रॅक्‍टरद्वारे ट्रॉलीचा इंधन खर्च थोडा जास्त असू शकेल. मात्र, टनेजही दोन ते तीन टनांनी अधिक असते. 
- बाळासाहेब कलशेट्टी, अध्यक्ष, वाहतूकदार संघटना 

शेट्टी समितीने केलेल्या शिफारशी वास्तवात येणे अशक्‍य

कारखाने वाहतूक खर्च जास्त दाखवितात, हे खरे आहे. मात्र, तो अचूक ठरविण्याची नेमकी अशी पद्धती नाही. कारखान्यांऐवजी स्वतः शेतकऱ्यांनीच पर्यायी तोडणी वाहतुकीच्या व्यवस्था उभ्या केल्या तर कारखानदारांकडून दाखविल्या जाणाऱ्या वाहतूक खर्चाला क्रॉस चेक बसेल. कारखान्यापासूनच्या ऊस वाहतुकीच्या अंतरानुसार हा खर्च ठरविण्यासाठी यापूर्वी राजू शेट्टी समितीने केलेल्या शिफारशी वास्तवात येणे अशक्‍य आहे. 
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 

उसाची पळवापळवी थांबेल
ऊस दर समितीत असताना संघटनेतर्फे कारखान्यापासून 10 ते 50 किलोमीटरच्या अंतराचे टप्पे करावेत, त्यानुसार वाहतूक खर्च निश्‍चित करावा, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्यावर राजू शेट्टी यांची समिती स्थापन झाली. या समितीने 20 ते 50 किलोमीटरचे टप्पे करून वाहतूक खर्च आकारणीच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यातून कारखाना परिसरातील 20 ते 30 किलोमीटर परिघातील ऊस उत्पादकांना अधिक चांगला दर मिळेल. उसाची पळवापळवी थांबेल. संघटनेतर्फे आम्ही यापुढे ही मागणी लावून धरू. 
- संजय कोले, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना 

संपादन : युवराज यादव