सातारा - पाच-सहा वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतरही शिक्षण खात्याने राज्यातील हजारो शिक्षकांवर पुन्हा अनियमिततेची टांगती तलवार ठेवली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा जीव टांगणीला लागला असून, वारंवार वेतन थांबवण्याचे निघणारे फतवे, अधिकारी व न्यायालयापुढील सुनावणीने त्रस्त झाले आहेत. शिक्षण खात्याच्या कारभाराने अस्वस्थ झालेले शिक्षक संताप व्यक्त करीत आहेत.

राज्यात दोन मे २०१२ नंतर इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषयांसाठी माध्यमिक शिक्षकांची भरती करण्यात आली. संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांची त्या पदांस मान्यताही दिली. हे शिक्षक गेली पाच-सहा वर्षे सेवेत आहेत.

मात्र, शासनाचे आदेश, निर्बंध व निकष डावलून पद भरती केल्याच्या संदर्भात व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांकडून शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. त्या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने संबंधित शिक्षकांच्या मान्यतेची पडताळणी केली. त्या वेळी विविध मुद्‌द्‌यांवर प्रथमदर्शनी अनियमितता दिसून आली. त्या संदर्भात बाजू मांडण्याची संधी शिक्षकांना देण्यात आली. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांसमोर सुनावण्या झाल्या. काही शिक्षकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यानंतर सुनावण्या स्थगित करून शिक्षकांना नियमित हजर करून घेण्यात आले. वेतनही अदा करण्यात आले. सुनावण्या घेऊन अनेक प्रकरणे निकाली काढून नियुक्त्या कायम करण्यात आल्या, तरीही काही प्रकरणे प्रलंबित राहिली. त्यातील काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना दिलासाही मिळाला, तर काही शिक्षकांनी प्रकरणे दाखल केल्यानंतर १४ ऑगस्ट २०१७ च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या नेमणुका कायम ठेवण्यात आल्या. नेमणुका कायम ठेवल्याने न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांच्या मान्यता शिक्षण विभागाने कायम ठेवल्याने दाखल केलेले खटले तत्काळ निकालात काढले. 

शिक्षण विभागाच्या प्रकटनानुसार अनियमिततेत अडकलेल्या शिक्षकांची आता पुन्हा सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांची जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे. आतापर्यंत वारंवार सुनावण्यांना सामोरे गेलेल्या शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचे तोंडी आदेश वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वेतनाअभावी बॅंकेकडून घेतलेली कर्जे, विमा हप्ते, गृहकर्ज, कुटुंबाचा चरितार्थ कसा चालवायचा? असा यक्षप्रश्न शिक्षकांसमोर निर्माण झाला आहे. सुनावणी होण्याआधीच वेतन थांबवू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. शिक्षण विभागाकडील प्रकटनानुसार सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. मग वेतन व भविष्य विभागाकडून वेतन अडवणूक कशासाठी केली जात आहे, असा प्रश्न संतप्त शिक्षक करताहेत.

जिल्ह्यात झालेले निर्णय...
    पहिली सुनावणी  : १५ मार्च २०१७
 दुसरी सुनावणी : ८ व ९ मे २०१७
 मान्यता रद्द करण्याचे आदेश : १० ऑगस्ट २०१७
 मान्यता कायम ठेवल्याचा आदेश : 
११ सप्टेंबर २०१७ 

वरिष्ठ कार्यालयाकडून सुनावणीतील शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचे तोंडी आदेश दिलेत. त्यामुळे सबंधित शाळेच्या लिपिकांना तशा सूचना दिल्या आहेत. याबाबत अजूनही लेखी आदेश प्राप्त झाला नाही. 
- दत्ता कठाळे, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह पथक (माध्यमिक) सातारा