कोल्हापूर - राज्य शासनाच्या अशैक्षणिक धोरणाच्या निषेधार्थ शिक्षक, संस्थाचालक आज रस्त्यावर उतरले. जिल्ह्यातील सुमारे दीड हजार शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एक दिवसांच्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झाले. शैक्षणिक व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर झालेल्या धरणे आंदोलनात शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. मागण्या मान्य न झाल्यास दहावी, बारावी परीक्षेवर बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला.

गेल्या दोन दिवसापासून शिक्षकांचे काळ्या फिती लावून आंदोलन सुरू होते. आजच्या दिवशी मात्र शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक अधिक आक्रमक झाले. शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांना विश्रांती मिळाली.

सकाळी अकराच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे शिक्षक मोठ्या संख्येने जमू लागले. संख्या इतकी वाढत गेली की मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक अन्यत्र वळवावी लागली. उन्हाची पर्वा न करता रस्त्यावर त्यांनी ठिय्या मारला. घोषणांचा आवाज इतका होता की परिसर दणाणून गेला. शिक्षण आयुक्त पद तातडीने रद्द करावे, शिक्षण विभागाचे महसूल विभागात विलीनीकरणाचे आदेश रद्द करावेत, संच मान्यता दुरूस्त व्हावी, शिक्षक भरतीवरील बंदी उठवा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचा कार्यभार एकत्रित धरून संच मान्यता द्या, सेल्फीचा आदेश कायमचा मागे घ्या, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्रुटी दूर करावे, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान, कला क्रीडा शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती, अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ वेतन, अशा मागण्या घेऊन शिक्षक आंदोलनासाठी बसले. मुख्याध्यापक संघाचे माजी अध्यक्ष डी. बी. पाटील, विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. अभयकुमार साळुंखे, वसंतराव देशमुख, जयंत आसगावकर, प्रभाकर आरडे, सर्जेराव लाड, एस. जी. तोडकर, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष व्ही. जी. पोवार, आर. वाय. पाटील, भरत रसाळे, राजेंद्र कोरे, गिरीश फोंडे आदी आंदोलनात सहभागी झाले. 

सरकारी कर्मचारी संघटनेचे वसंत धावरे, संजय क्षीरसागर यांनी पाठिंबा दिला. राज्य शासनाच्या विरोधात जोरदार भाषणे झाली. 

दुपारी दोनच्या सुमारास निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. प्रा. सी. एम. गायकवाड, आर. डी. पाटील, एस. एन. माळकर, साताप्पा कांबळे, राजेश वरकर, के. एच. भोकरे, प्रभाकर हेरवाडे, खंडेराव जगदाळे, महेश पोळ, एन. बी. पाटील, डी. एस. घुगरे, आदी उपस्थित होते.

शासनावर जोरदार टीका
शासन संयमाची परीक्षा पाहत आहेत. आयएए अधिकाऱ्यांच्या हाती सूत्रे देऊन शिक्षण विभागाचे महसुलीकरण सुरू आहे. संस्थाचालकांचे अधिकार काढून घेतले जात आहेत. वीस पटावरील शाळा बंद करणे. शिक्षक भरतीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणे या बाबी नियमबाह्य आहेत. बहुजन समाजाचा शिक्षण अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. आजचे आंदोलन झलक असून मागण्या मान्य न झाल्यास बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा वक्‍त्यांनी दिला.