सांगली : पाणीपट्टी आणि घरपट्टीच्या थकबाकीसाठी ग्रामपंचायतींवर बरखास्तीची कारवाई करायची झाली तर जिल्ह्यातील पाचशेहून अधिक ग्रामपंचायती बरखास्त कराव्या लागतील. तसे करायचेच असेल तर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी एका आदेशाने साऱ्यांची बरखास्ती करावी. या पद्धतीने गावांवर कारवाईला आमचा विरोध आहे, ती थांबवावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. 

सलगरे आणि बुधगाव या दोन ग्रामपंचायतींची घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीच्या अत्यल्प प्रमाणाबाबत चौकशी सुरु आहे. त्यावर सुनावणी घेऊन बरखास्तीची तलवार लटकली आहे. त्याबाबत श्री. पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ""घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली का थांबली आहे, याची जाणीव साऱ्यांनाच आहे. गेल्यावर्षी महापूर आला. त्याआधी दुष्काळ होता. आता कोरोनाचे संकट आहे. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. शेतीत अडचणी आहेत. वसुली करू नका, असे म्हणणार नाही. ती झालीच पाहिजे.

त्याशिवाय गावचा कारभार नीट चालणार नाही. मात्र 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी वसुलीच्या कारणाने बरखास्ती करायची झाली तर मग पाचशे ग्रामपंचायती बरखास्त कराव्या लागतील. आम्ही वाळवा आणि तासगाव तालुक्‍यांची माहिती घेतले. वाळव्यात 79, तासगावमध्ये 57 गावांची वसुली 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. तीच स्थिती जिल्हाभर आहे. मग या साऱ्या गावांच्या ग्रामपंचायती बरखास्त करणार का?'' 

ते म्हणाले, ""ग्रामपंचायतीत सरपंच, उपसरंपच, सदस्यांनी गैरभार केला असेल तर त्यांना वाचवा असे आम्ही कदापी म्हणणार नाही. जरूर कारवाई करा. त्याच्या चौकशी लावा, मात्र पाणीपट्टी, घरपट्टीचा विषय ताणायची गरज नाही. अनेक गावांमध्ये घोटाळे आहेत, ते काढावेत. एखाद्याच गावामागे हात धुवून लागणे, हेही योग्य नाही.'' 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार