मंगळवेढा - दुष्काळ जाहीर होवून चार महिने झाले तरी जनावराचा चारा, रोहयोची कामे, पाण्याचे टँकर यांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात सध्या तरी प्रशासन कमी पडले आहे. कागदोपत्री नियोजन करण्याऐवजी प्रत्यक्ष नियोजन कधी होणार याची प्रतिक्षा तालुक्यातील जनतेला लागली आहे.

तालुक्यात लहान मोठे मिळून दीड लाख पशुधन आहे. पशुसंवर्धन विभागाने वाटप केलेल्या बियाणाच्या आधारे तालुक्यात फेब्रुवारी अखेर पर्यंत तयार होणारा चारा पुरणार असल्याचा अहवाल दिला, पण चाऱ्यासाठी वाटप केलेल्या बियाणाची किती शेतकऱ्यांनी वापर केला यांची तपासणी न करता अहवाल दिल्याने तालुक्यातील पशुधन पुरते धोक्यात आले. ज्वारीचे शिवार कोरडे पडल्याने चाय्राची मोठी टंचाई निर्माण झाली. चार कारखान्याच्या गाळपामुळे ऊसाच्या रुपाने हिरवा चारा उपलब्ध झाला गाळप बंद झाल्यामुळे हिरव्या चाय्रासाठी काय करायचे हा प्रश्न शेतकय्रासमोर आहे. तालुक्यात आतापर्यत 11 जनांनी छावणीसाठी प्रस्ताव दाखल केले असून, कमी अनुदान व जाचक अटी यामुळे छावणीसाठी प्रस्ताव देण्याची मानसिकता संस्था चालकात होईना येड्राव येथे उदयोजकांनी स्व खर्चातून छावणी सुरु केली. तात्काळ दाखल प्रस्तावाला मंजूरी देणे आवश्यक आहे.

तालुक्यातील 39 गावाची भोसे प्रादेशीक पाणी पुरवठा योजना सुरु असली याचा लाभ फक्त गावठाणातील लोकांना होतो. पण बहुतांश लोक हे वाडयावस्त्यावर राहत असल्याने त्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पाण्याची पातळी हजार फुटाच्या खाली गेली असल्याने हातातील बागा सोडून शेतकरी पिण्याच्या पाण्यासाठी धावाधाव करत आहे. हातपंप तर बंद अवस्थेत आहेत. सध्या 20 गावात पाण्यासाठी टॅकर सुरु असून, 12 गावाचे प्रस्ताव दाखल झाले आहे. यामध्ये आणखीन वाढ होण्यासाठी शक्यता आहे. त्यासाठी प्रशासनाने योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. सध्या आंधळगाव व नंदूर या प्रादेशीक पाणी पुरवठा योजना बंद असल्याने या गावात टॅकरची मागणी होवू लागली या योजनाच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झाला असला तरी कार्यान्वीत कधी होणार या योजना हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. भोसे प्रादेशीक पाणी पुरवठा योजनेवर सध्या अनेक गावाची मदार असली तरी या योजनेच्या टाक्या कायम ओव्हरफुल व गळती यामुळे पाण्याची नासाडी होत आहे. यामुळे ऐन उन्हाळयात याही योजनेचे तीनतेरा वाजण्यापेक्षा नियोजनबध्द चालविणे आवश्यक आहे.

कारखान्याचा गाळप हंगाम संपल्याने ऊसतोडणीसाठी गेलेला मजूर परत आला आहे त्यासमोर रोजगाराचा प्रश्न आहे. प्रशासनाने रोहयोची कामे सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पाच कामे सेल्फ वर ठेवून मजुरांना काम उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना असल्याची कामाची मात्र ओरड होत आहे. सध्या दक्षिण भागातील महिला वाहनातून पंढरपूर व अन्य ठिकाणी वाहनातून जात आहेत. या वाहनातील वाहतूक धोकादायक असली तरी रोजगार नसल्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी जावे लागत आहे. 

दुष्काळ जाहीर झाल्यापासून केंद्रीय पथक, माजी केंद्रीय मंत्री, पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत दौरे करुन ग्रामीण भागातील जनतेच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. पण त्यावर उपाय योजना करण्याचे आश्वासन दिले. पण दुष्काळी जनतेला मात्र काहीच दिलास मिळाला नाही. पंतप्रधान सन्मान योजनेचा लाभ फेबु्वारी अखेर मिळणार असल्याने शेतकरी कागदपत्रे तालुक्याच्या ठिकाणी तलाठयाला शोधून दिली. पण यातील मंजूर लोकांच्या यादयाच लावल्या नसल्यामुळे खातेवर काय जमा झाले का याची चौकशी करण्यासाठी शेतकरी मात्र बॅकेच्या दारात वारंवार हेलपाटे मारत असल्याचे दिसत आहे.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी 48 गावे 562 वाडयावस्त्याचा 11 कोटीचा टंचाई आराखडा पं. समितीने यापुर्वी पाठवून मंजूरी घेतली. सध्या मागणी प्रमाणे टॅकर देण्याच्या व मजुराच्या हाताला काम देण्यासाठी रोहयो 38 विहीरीच्या कामास कार्यारंभ आदेश देवून तात्काळ काम सुरु करण्याच्या सुचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. 
- प्रदीप खांडेकर सभापती 

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनावराचे हाल सुरु झाल्याने येड्राव येथे लोकच पुढे आहे.वारंवार चारा,पाणी,रोजगार यांची मागणी करुन दुर्लक्ष करत आहे सत्ताधाय्राला जनतेच्या सुविधेपेक्षा भविष्यात सत्ता मिळवणे महत्वाचे असल्याने ग्रामीण जनतेला वाय्रावर सोडले आहे. 
- भारत भालके   

वैरण नसल्याने शेतकऱ्यांना तीन ते साडे तीन हजार रुपये टनाने ऊस लांबून विकत आणावा लागतो.ऊसाच्या चाय्रामुळे जनावराचे हाल होत आहे त्यामुळे दुध उत्पादन कमी होते.   जनवाराचा चारा व पाणी, त्याच बरोबर येणाऱ्या काळात जनावरे कशी जगवायची?  हा खुप मोठा विदारक प्रश्न आहे सरकारने लवकर छावण्या सुरू कराव्यात. 
- बाळासाहेब लेंडवे, पशुपालक