बेळगाव : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ती यांनी खोटी माहिती देऊन बीपीएल शिधापत्रिका मिळविलेल्या सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच धनदांडग्या नागरिकांनी आपल्या शिधापत्रिका खात्याकडे परत कराव्यात, अशी सूचना केली होती. खात्याकडूनही सध्या तालुकास्तरावर सर्व्हे काम हाती घेण्यात आले आहे. यादरम्यान बेळगाव जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात (कोरोना कालावधी वगळून) अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने 13,331 बीपीएल शिधापत्रिका रद्द केल्या आहेत. तर संबंधितांकडून दंड स्वरूपात 42.63 लाख रुपये आकारण्यात आले आहेत. यात काही सरकारी कर्मचारी आणि चारचाकी वाहने असणाऱ्या कुटुंबियांचा समावेश आहे. 

बेळगाव जिल्ह्यात 11 लाख 43 हजार 065 बीपीएल शिधापत्रिकाधारक आहेत. मात्र यापैकी बऱ्याच जणांनी खात्याकडे खोटी माहिती देऊन तसेच कागदपत्रे सादर करुन बीपीएल शिधापत्रिका मिळविल्या आहेत. राज्यातही बोगस बीपीएल शिधापत्रिका मिळविलेल्याची संख्या लाखोच्या घरात आहे. यामुळे राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे. परिणामी, अशा शिधापत्रिका मिळविलेल्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार तसेच अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने गंभीर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा पत्रिकांचा शोध घेण्याचे काम खात्याकडून निरंतरपणे सुरु आहे. मात्र, गेल्यावर्षी कोरोनामुळे याकामात अडथळा आला होता. त्यानंतर डिसेंबरपासून ही मोहीम पुन्हा राबविण्यात आली. 

डिसेंबर महिन्यात बेळगाव जिल्ह्यात 737 पत्रिका अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. तर जानेवारीत 956, फेब्रुवारीत (16 पर्यंत) 1,284 बीपीएल शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या. संबंधितांकडून डिसेंबरमध्ये 52,066 रुपये, तर जानेवारी व फेब्रुवारीत 16 हजार 932 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे रद्द करण्यात आलेल्या बहुतांश बीपीएल शिधापत्रिका सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावाने होत्या. 

सरकारी कर्मचारी आणि धनदांडग्या लोकांनी खोटी माहिती देऊन बीपीएल शिधापत्रिका मिळविल्या असल्यास त्यांनी तात्काळ खात्याकडे परत कराव्यात. अन्यथा दंडात्मक कारवाई होईल. 
-चन्नबसाप्पा कोडली, उपसंचालक, अन्न व नागरी पुरवठा खाते 

संपादन- अर्चना बनगे