सांगली ः राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेला कोरोना साथीमुळे पुरेसा निधी उपलब्ध होवू शकला नाही. नियमित कर्जदारांनाही 50 हजार रुपयांचा त्यात समावेश आहे. तरीही सबंधित थकीत शेतकऱ्यांच्या थकबाकी भरण्यासाठी लेखी हमी रिझर्व्ह बॅंकेला दिलेली आहे. शेतकऱ्यांना लवकरच खरीप कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत आज आढावा बैठक झाली. सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, झेडपीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत आदी उपस्थित होते. 

पालकमंत्री पाटील म्हणाले," राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहिर केली. त्यानंतर दोन लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या याद्या जाहिर झाल्या. मार्च महिन्यात त्यातील काही निधी सरकारने जमा केला. मार्चच्या 20 तारखेपासून कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात सरकारकडे जमा होणाऱ्या कर थांबला. त्याचा परिणाम कर्जमाफीसह सर्वच बाबींना झाला आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्यात नियमित शेतकरी कर्जदारांना 50 हजार मदतीचाही समावेश आहे. तरीही खरीप हंगामासाठी कर्जमाफीची रक्कम न मिळाल्यामुळे थकीत ठरलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जाची लेखी हमी राज्य सरकारने घेतलेली असून त्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.' 

उर्वरित शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार
राज्यातील सुमारे 43 लाख शेतकरी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले असून त्यापैकी 28 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार आहेत, परंतु कोरोनामुळे काम थांबले आहे. तत्पूर्वी, कोरोनाचा फटका बळीराजाला बसू नये या हेतूने सरकारी पातळीवर सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. खरीप हंगामात 31 मेपर्यंत राज्यातील 28 जिल्हा बॅंकांनी एकूण उद्दिष्टापैकी 39 टक्‍केच कर्जवाटप केले असून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचीही स्थिती त्यापेक्षा वाईट आहे.