सांगली : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व कार्यालयांकडून पदोन्नती व सरळसेवा भरतीतील रिक्त पदांची माहिती 2017 पासून आजपर्यंत घेतलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयामध्येही ती सादर केलेली नाही. त्यामुळे हजारो मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. तसेच काही पदोन्नतीशिवाय निवृत्तही झाले. याबाबत शासन असंवेदनशील आहे. तत्काळ याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने केली आहे. 

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, मागासवर्गीयांचे आरक्षण टिकवण्यासाठी शासनाने कोणतीही तयारी केलेली नाही. मंत्रिगट स्थापन केला नाही, याचिकाकर्त्यांची बैठकही घेतली नाही. एकीकडे खुल्या प्रवर्गात एकापेक्षा अधिक पदोन्नती मिळाली आहे, मात्र मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती अधांतरीच ठेवून अन्याय सुरू आहे. मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळू नये, या हेतूने सरकारी कंपन्या, सरकारी कार्यालयातील काही विभागात खासगीकरणाचा, कंत्राटीकरणाचा सपाटाच लावला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात आरक्षणाच्या तरतुदीबाबतची भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेली नसल्याने प्रचंड नाराजी आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास 40 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नतीपासून तीन वर्षे वंचित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून देशातील इतर राज्यांनी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरक्षणाला 2017 पासून स्थगिती देऊन अन्याय केला आहे. पदोन्नतीचे आरक्षण हा संविधानिक हक्क असून, तो मिळवून देणे

शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष भरून काढावा. अनुसूचित जाती आणि जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ तत्काळ नियुक्त करावे. मंत्रिगटाची स्थापना करावी.

मागासवर्गीय अनुशेषाबाबत समिती स्थापन करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम, ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे प्रभारी अध्यक्ष अमित वेटम, गौतम भगत, सोहेल शेख, राहुल पोळ, मुदस्सर मुजावर, इक्‍बाल मुजावर, शार्नुर पटेल, अमीर शेख, आकाश भगत यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे. 

संपादन : युवराज यादव