सांगली ः साखर दर आणि मिळणारी उचल यातील तफावत पाहता एक रकमी "एफआरपी' देण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना सरासरी तीनशे रुपयांची तुट पडत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एक रकमी "एफआरपी' देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांवरही ती देण्याबाबत दबाव असेल. स्वाभीमानी शेतकरी संघटना आणि कारखादारांमध्ये आता बुधवारी ( ता. 18) पुन्हा याबाबत चर्चा होणार आहे. 

यंदाच्या गळीत हंगाम सुरु होत असताना जिल्ह्यातील किती कारखाने "एफआरपी' प्रमाणे दर देऊ शकतील याबाबत नेमकी स्थिती पुढे आलेली नाही. शिल्लक साखर साठा, त्यामुळे कारखान्यांचे अडकलेले पैसे, निर्यात कोटा पुर्ण न केल्याने तसेच थकित निर्यात अनुदान यामुळेही कारखानदार अडचणीत आहेत. बगॅसचे दर यंदा 1200 ते 1300 रुपये प्रती टनावर घसरले आहेत. तोडणी वाहतूक खर्चात चौदा टक्के वाढ झाल्याने प्रति टन 224 रुपयांत अधिक 30 याप्रमाणे 255 रुपये ते 260 रुपये इतका तो खर्च असेल. नव्या साखरेवर मिळणारी 90 टक्के इतकी उचल गृहित धरता. कारखानदारांना तीनशे ते चारशे रुपये तुट जाणवत आहे. त्यामुळेच दोन टप्प्यात महिन्या दिड महिन्यात एफआरपी देण्याची मुभा कारखानदारांना हवी आहे. 

गेल्या काही वर्षा शेतकरी संघटनाचे विशेषतः स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन पहिला हप्ता किती याभोवतीच केंद्रीत झाले आहे. केंद्राने ऊस दराचे घोंगडे राज्य सरकारच्या गळ्यात मारले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक कारखान्यांचा ऊस दर आता वेगवेगळा असेल. राज्यात आता निम्यांवर कारखाने खासगी आहेत. बुधवारच्या बैठकीत मागे पुढे होईल. काही मंडळी होकार दर्शवतीलही आणि देतील किती याबाबत खातरजमा नाही. एकूणच ऊस दर आंदोलनातील तो आग्रह आणि दिशाही संपली आहे. 

गुजरात मॉडेलच्या दिशेने जायलाच हवे

पहिला हप्ता किती यापेक्षा अंतिम दर किती पदरात पडणार हे महत्वाचे आहे. दराबाबतचे "गुजरात'च्या सहकारी साखर कारखान्यांचे मॉडेल अनुकरणीय आहे. साखरेचे शंभर टक्के उत्पन्न ते शेतकऱ्याला देतात. गेल्या काही वर्षातील तिथले ऊस दर हेच सांगतात. उपउत्पादनातून खर्चातून तोडणी वाहतूक गाळप खर्च भागवतात. सहकारी कारखान्यांचे गणित चुकले आहे म्हणूनच ते मोडित निघाले. आता आपल्याला गुजरात मॉडेलच्या दिशेने जायलाच हवे.'' 
- संजय कोले, शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित) 

आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही

दोन तीन कारखान्यांची एकरकमी एफआरपीची तयारी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी आधीच तशी तयारी दर्शवली आहे. एफआरपीची तुकडे पाडू दिले जाणार नाहीत. बुधवारच्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही.
- महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना 

संपादन : युवराज यादव