सोलापूर : प्रत्येक निवृत्त कर्मचाऱ्यासाठी निवृत्तीनंतर स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी पेन्शन आधार असतो. आज अनेक पेन्शनर्स केवळ त्यांना सन्मानजनक पेन्शन मिळत असल्याने आनंदी जीवन जगत आहेत. निवृत्ती काळातही निश्‍चित उत्पन्नाचा स्रोत असल्याने कुटुंबात, समाजात, नातेवाइकांत आदराचे स्थान मिळते. मात्र, आज महाराष्ट्रात 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. त्यामुळे राज्यात पेन्शनसाठी भांडण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. 

हेही वाचा : अधिकारी जाणार... या डीसीसीमध्ये पदाधिकारी पुन्हा येणार? 

देशात 17 डिसेंबर 1982 ला पेन्शन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निश्‍चित दिशा ठरविण्यात आली. तेव्हापासून हा दिवस देशभर पेन्शनर्स दिवस म्हणून साजरा केला जातो. पेन्शनर्स दिवस साजरा करताना 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय वेदना देऊन जातो. देशात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्यांना परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय राज्यातील जवळपास पाच लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुळाशी घाव घालणारा ठरला आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सरकारकडे भांडण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. 

हेही वाचा : सोलापुरातील उड्डाणपुलाच्या कामाला ब्रेक 

यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा जन्म झाला आहे. ही संघटना जुन्या पेन्शनच्या चळवळीसाठी राज्यभर काम करत आहे. जुन्या पेन्शनचा विषय आता सरकार दरबारी आला आहे. राज्यात नुकतेच नवीन सरकार सत्तारूढ झाले आहे. त्यामुळे हे नवे सरकार यासंदर्भात काहीतरी चांगला निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा राज्यातील जवळपास पाच लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागून राहिली आहे. 

हेही वाचा : बेफिकीर प्रशासनाचा नमुना सत्तर फूट रोड 

पेन्शनर्स (2015च्या नोंदीनुसार) 

• केंद्र सरकार : 51 लाख 75 हजार 
• रेल्वे : 18 लाख 
• राज्य सरकार : 7 लाख 
• वयवर्षे शंभरांहून अधिक : 5 लाख 
• भारतात दरवर्षी सुमारे 20,034 कोटी रूपये पेन्शनचे वाटप