सांगली : महापालिकेच्या नऊ महिन्यांपूर्वी झालेल्या महासभेत शहरातील बंद जकात नाक्‍याच्या इमारती भाडेपट्टयाने विशिष्ट व्यक्तींच्या नावासह दिल्याचे थेट ठराव करण्यात आले. त्यावर आता सत्ताधाऱ्यांचे डोळे खाडकन उघडले असून स्वत: महापौरांनीच ई लिलाव पद्धतीने भाडेपट्टयाने जागा देण्याची सूचना केली आहे. महापौरांना उशिरा का होईना जाग आली आहे. मात्र अल्प दरात भाड्याने मोक्‍याच्या जागा घशात घालण्याची वाईट परंपरा महापालिकेला आहे. त्याचीच री आता पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली ओढली जात असल्याचा आरोप होत आहे. 

महापालिकेच्या स्थापनेला वीस वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. या काळात शहरातील मोक्‍याच्या जागा बीओटीच्या नावाखाली लुबाडल्या गेल्याचा इतिहास फार जुना काही. त्याला रोखण्यासाठी महापालिका क्षेत्राने भारतीय जनता पार्टीला पारदर्शक कारभाराच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून सत्ता दिली. त्याला आता निम्मा काळ लोटत आला आहे; मात्र कारभारात काहीच फरक पडला नाही. 

उत्पन्नवाढीचा मार्ग कुणासाठी? 
महापालिकेचा आर्थिक गाडा रुतला आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी उत्पन्नवाढीचा मार्ग म्हणून महापालिका क्षेत्रातील मोकळ्या जागा, बंद जकात नाक्‍याच्या इमारती, जुन्या इमारती भाडेपट्टयाने देण्याची टूम काढली आहे. मात्र माधवनगर रोडवरील तसेच कोल्हापूर रोडवरील बंद झालेले जकात नाक्‍याच्या जागा भाड्याने देण्याचा ठराव उपसूचनेद्वारे महासभेत केला. मात्र त्यासाठी ई लिलाव पद्धत न वापरता थेट उपसूचना दिलेल्या नगरसेवकांनी सुचवलेल्या व्यक्तींना जागा भाड्याने दिल्याचा ठराव मंजूर केला. म्हणजे उत्पन्नवाढ कुणाची? याला संशयाची किनार आहे. 

उलट महासभेत थेट संबंधित व्यक्तींच्या नावानेच जागा भाड्याने दिल्याचे ठराव केले जात आहेत. त्यासाठी ई लिलाव काढून स्पर्धा करून जादा भाडे मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे संशयास्पद आहे. 

भाडेपट्टयाच्या नावाने हडपली जाणार 
बीओटी प्रकारात उभारलेल्या इमारती महापालिकेच्या ताब्यात येणार असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात जेथे बीओटी झाली त्या इमारतींचा नंतर बाजारच झाला आहे. त्याप्रमाणेच नऊ वर्षे भाडेपट्टयाने दिल्या गेलेल्या जागा, इमारती पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात येतील ही आशा फोल ठरण्याचीच चिन्हे जास्त आहेत. उलट या जागा हडपल्या जाण्याचीच दाट शक्‍यता आहे. 

सत्ताधारी जागे होणार का? 
उत्पन्नवाढीसाठी मोक्‍याच्या जागा, इमारती भाड्याने दिल्या पाहिजेत यात शंका नाही. मात्र त्यातून प्रामाणिकपणे भाडे मिळून उत्पन्न वाढले पाहिजे. दुर्दैवाने महापालिकेचा इतिहास तसे सांगत नाही. त्यामुळे भाजपचे कारभारी आता तरी जागे होणार का? अन्यथा पारदर्शकपणे महापालिकेचा बाजार केल्याचा ठपका त्यांना स्वीकारावा लागेल. 

प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांची मिलीभगत 
प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी कायदा गुंडाळून ठेवत पचले तर पचले अशा हेतूने उपसूचनेद्वारे आलेले ठराव मंजूर केले. खरे तर सदस्यांना कायद्याचे ज्ञान कमी असले तरी प्रशासन का गप्प होते? यात प्रशासन 80 टक्के जबाबदार आहे. मुख्य सूचना प्रलंबित ठेवल्यावर त्या अनुषंगाने आलेल्या उपसूचना कशा मान्य केल्या? यामध्ये सत्ताधारी आणि प्रशासनाची मिलीभगत आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी केला. यावर येत्या महासभेत आवाज उठवणार असल्याचे ते म्हणाले. 

संपादन : युवराज यादव