सांगली ः जिल्ह्यातील 152 पैकी 122 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडीचा कार्यक्रम मंगळवारी (ता. 9) होणार आहे. उर्वरित 30 गावांतील निवडीला उच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्थगिती मिळाली असून, त्या सर्व जत तालुक्‍यातील आहेत. सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेत सध्या घोडेबाजार जोरात सुरू झाला आहे. खुल्या प्रवर्गातील सरपंच पदासाठी तर टोकाचा संघर्ष सुरू असल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी चिठ्ठ्या टाकून, गुलाल उचलून, पर्यटनस्थळांचे दौरे करून आणि अगदी वेळ पडली तर पाठिंब्यासाठी सदस्यांच्या निवडणुकीचा खर्च भरून देऊन पद मिळवण्याची इर्षा सुरू आहे. 

राजकारणाची बाराखडी जिथे गिरवली जाते, त्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर आता सरपंच आणि उपसरपंच निवडीकडे लक्ष लागले आहेत. गावचा कारभार कोण करणार, खुर्चीचे मानकरी कोण होणार, याकडे गावाचे लक्ष लागले आहे. निवडणुका 152 ग्रामपंचायतीच्या झाल्या आहेत, मात्र यावेळी सर्व 699 गावच्या सरपंच पदाचे आरक्षण निघाले आहे.

त्यामुळे पुढील टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीनंतर गावात कुठल्या प्रवर्गाचा कारभारी होणार, हे निश्‍चित झाले आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकीवेळी ते माहिती नव्हते. त्यामुळे सरपंच कोण होणार, जो अधिक इच्छुक त्याने पॅनेलचा खर्च करायचा, असे झाले नाही. त्याचे उट्टे आता काढले जात आहेत. जिथे सरपंचपदासाठी एकच उमेदवार असेल, तर उपसरपंच होण्यासाठी इच्छुकांना ते "मोल' चुकवावे लागत आहेत. 

"पद आणि जबाबदाऱ्यांचे समान वाटप' हा पॅटर्न गावातही राबवला जातोय. काही गावांत आणाभाका घेतल्या गेल्या आहेत. एवढ्या काळासाठी एक, पुढे दुसरा आणि शेवटी तिसरा अशा वाटण्याही झाल्या आहेत. त्याबाबत विश्‍वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने सरपंच होण्याआधीच राजीनामा पत्रावर सह्या घेऊन पॅनेल नेत्यांनी आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. 

गोवा की पंढरपूर 
सरपंच आणि उपसरपंच निवड आली की चला गोव्याला; हा पॅटर्न झाला आहे. गेल्या निवडणुकीत अनेक गावांत प्रचारात विरोधकांनी या मुद्यांवर राळ उठवली होती. त्यामुळे लोक यावेळी फिरायला गेले आहेत, मात्र गोवा बदनाम झाला असल्याने त्यांनी पर्यायी जागा निवडल्या आहेत. कुणी पंढरपूरला गेले आहे, तर कुणी तुळजापूर, शिखर शिंगणापूर, गणपतीपुळे अशा धार्मिक स्थळांची निवड केली आहे. 

निवडणुकीचा खर्च द्या 
सरपंच व्हायचे आहे, तर सहज सोप्पं काहीच नाही. आम्ही तुमच्या पॅनेलमधून निवडून आलोय हे खरं आहे; मात्र निवडणुकीत आमचा मोठा खर्च झाला आहे. तो तुम्ही दिला पाहिजे. तरच आमचे तुम्हाला समर्थन असेल, अशी उघड अट आता सदस्यांनी घातली आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये सरपंच पदासाठी आठ ते दहा लाखांपर्यंतचा खर्च करावा लागतोय. अर्थात, हे सगळीकडे नाही, मात्र जिथे आहे तिथे "गुंतवा आणि काढा' पॉलिसी मूळ रोवते आहे. 

संपादन :  युवराज यादव